युट्युब च्यानल नियमनको बाटो खुल्यो |
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने मिडिया/भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गर्दै ओभर दि टप (ओटीटी), भीओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले युट्युब च्यानल नियमनको बाटो पनि खुलेको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार अब नेटफि्ल्क्स, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ । नेपालभित्रै पनि अनुमति प्राप्त टेलिभिजन बाहेकले ‘यस्ता ओटीटी सेवा दिन चाहेमा तोकिएको शर्त पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्छ ।
त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउनेछन् । अनुमति नलिई सेवा शुल्क पनि उठाउन पाउने छैनन् । त्यस्ता सामग्रीमा पहुँच दिनुअघि ग्राहकको व्यक्तिगत खाता (युजर आईडी) बनाउनुपर्नेछ । यस्तो आईडीको विवरण नेपालभित्रकै सर्भरमा राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
ओटीटी सेवा दिने कम्पनीले हरेक ग्राहकसँग भएको कारोबारको लेखा ‘ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली’को सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यस्ता विवरणहरु प्रत्येक महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
तोकिएका सर्भर नेपालभित्रै नराखे ओटीटी, भीओडी जस्ता सेवाको इजाजतपत्र नै नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो सेवा दिने कम्पनीले आफ्ना नियम, गोपनीयताको नीति, प्रसारकको कम्प्युटर स्रोतको पहुँच वा प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ता सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
ओटीटीहरुले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने र ग्राहककोे गुनासो ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ओटीटीमार्फत सेवा दिने कम्पनीले प्रशारित समाग्रीको अभिलेख (ब्याकअप) कम्तीमा ६० दिनका लागि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो अभिलेख सरकारले मागेका बेला दिनुपर्नेछ ।
ओटीटी सेवा प्रदायकले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्ने छ । १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने छ ।
विभागका अनुसार अब केही समयपछि नै यस्ता ओटीटी र भीओडी सेवा दिनेहरुलाई अनुमत्रिपत्र लिन आह्वान गर्ने तयारी छ ।