लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको कडाई |
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांशमा कडाई गरेको छ । बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था सम्बन्धीको एकीकृत निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ– आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितीदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृती लिने मितीसम्मको अवधिमा शिघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने छैनन ।
त्यस्तै, कुनै आर्थिक वर्षकोबीचको अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्युनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोहि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजिकोष अनुपात कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न नपाईने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पूँजि पर्याप्त नभएका लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसायिक अवस्थाबारे आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्याङकन लेखा परिक्षण (डीडीए) गराउन सक्ने छ भने उक्त डीडीएको खर्च सम्बन्धीत संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको २० प्रतिशत भन्दा माथीको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशन अनुसार लघुवित्तको ऋण लगानीमा समेत कडाई गरिएको छ । कोरोनाका कारण वित्तीय संस्थाहरुको बैंकिङ सम्पतिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरि असल वर्गमा वर्गिकरण भएका कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरि थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन १.३ प्रतिशतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
