स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि सरल बनाउने सहमति |
काठमाडौं । स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि सहज बनाउँदा मात्र यसमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सकिने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
कार्यविधिबारे शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्ट–अप अर्थात नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न नसकिने निष्कर्षमा सरोकारवाला पुगेका छन् । सो अवसरमा कार्यविधि सरल र छरितो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइको थियो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम वस्तीका युवाले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए ।
‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवा निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं,’ उनले भने, ‘संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा धेरै संरचना र समिति नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले नयाँ नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवालाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालमा आव २०७६∕७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय सञ्चालनमन लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए ।
अघिल्लो सरकारले आव ७७∕७८ मा २ प्रतिशत व्याज दरमा स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भएपनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेन ।
वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८∕७९ का लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनकोसमेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए ।
