नेपालका डेभलपरहरू सक्षम भइसके, ठूला आयोजना अघि बढाउन अनुमति दिए हुन्छ |
नरेन्द्रवल्लभ पन्त युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । उनी २६ वर्षको उमेरदेखि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लागेका युवा डेभलपर हुन् । हाइड्रोपावर क्षेत्रमा १३ वर्षभन्दा बढीको अनुभव सँगालेका उनलाई एक सफल युवा डेभलपर भनेर पनि चिनिन्छ । ८ मेगावाटको टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर र १५ मेगावाटको अपर ठूलो खोला हाड्रोपावर पनि उनको आफ्नै लगानीमा निर्मित आयोजना हुन् । उनको टक्सार पिखुवा खोलाले गत वैशाखदेखि उत्पादन दिन थालिसकेको छ भने अपर ठूलो खोला हाइड्रोपावर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पन्तको शेयर सिँगटी हाइड्रोपावरमा पनि छ । सुरुमा सहकारी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र रियल इस्टेट कम्पनीहुँदै हाइड्रोपावर क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पन्तले आफूले गरेका सबै व्यवसाय अझैसम्म सञ्चालनमै राखिराखेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव सँगाल्दै अगाडि बढेका उनी सबै क्षेत्रभन्दा हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित हुने बताउँछन् । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना सफल रुपमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेका नेपाली डेभलपरहरू अनुभवले खारिएका कारण अब ठूला आयोजना पनि निर्माण गर्न सक्ने भइसकेको दाबी गर्छन् पन्त । भन्छन्, ‘अब नेपालको निजीक्षेत्र ठूला आयोजना बनाउन सक्ने भइसकेको छ । सरकारले अनुमति दिए मात्र पुग्छ ।’ आयोजनाको लाइसेन्स पिरियड कम्तीमा ५० वर्षको बनाउन आवश्यक रहेको बताउने पन्त रुग्ण आयोजनालाई उठाउन सहुलियत ऋण प्याकेज र कोरोना महामारीको चपेटामा परेर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका लागि सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राख्छन् । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत् आयोजनाका विद्यमान समस्या, तिनको निराकरण, कोरोना महामारीबाट परेको असर, सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत, वैदेशिक ऊर्जा व्यापारको सम्भावनालगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, मोदी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष, इप्पानका सदस्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य तथा ऊर्जा समितिका सभापति नरेन्द्रवल्लभ पन्तसँग आर्थिक पाटीका सम्पादक मदन लामिछानेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईं अहिले कुनकुन आयोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ ? लगानी कहाँकहाँ गर्नुभएको छ ?
पर्वत जिल्लामा प्लान्ट रहेको १० मेगावाटको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरमा शेयर लगानी गरेर हाइड्रोपावर क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । यो आयोजना १३ वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । मेरो यस क्षेत्रमा प्रवेश नै यसै आयोजनाबाट भएको हो । यो आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको पनि ९ वर्ष भयो । युनाइटेड मोदीकै आम्दानीले अहिले हामीले ५० मेगावाटको मेवाखोला आयोजनामा ३० प्रतिशत शेयर लगानी गरेका छौँ । हाम्रो २५ मेगावाटको सिँगटी हाइड्रो इनर्जीमा पनि लगानी छ । यसमा पनि म बोर्ड अफ डिरेक्टर छु । त्यससँगसँगै अहिले मेरो आफ्नै लगानीको ८ मेगावाटको टक्सार पिखुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ । गत वैशाखदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा यो आयोजना जोडिएको हो । पछिल्लो चरणको नयाँ आयोजना भन्नुपर्दा हामीले १५ मेगावाटको अपर ठूलो खोला हाइड्रोपावरको निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ । यस आयोजनाको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ । अब यो हिउँदबाट कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुनेछ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासबारे यहाँको धारणा के छ ?
मैले सुरुमा मोदी हाइड्रोपावरमा काम गर्दाको समय अर्थात् ९÷१० वर्षअगाडि लोडसेडिङको अवस्था एकदमै पिक आवरमा थियो । त्यो बेला दिनकै १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्था थियो । हामीले मोदीमा उत्पादन सुरु गरेपछि हाम्रा इन्जिनियरहरूले भन्थे– पोखराका जनताले हाम्रो उत्पादनबाट १० मिनेटका लागि चाहिँ लोडसेडिङबाट राहत पाए । त्यो बेला मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो, लोडसेडिङ घटाउने कार्यमा हामीले पनि केही न केही योगदान गरेछौँ भनेर । त्यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपालमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै नै आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निजीक्षेत्र धेरै दुःख गरेर लाग्यो । दुःख गरेर लागेकैले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा बढी योगदान निजी आयोजनाबाटै पुगेको देखिएको छ, जसले गर्दा लोडसेडिङ हट्दै गयो । बितेको १० वर्षको पिरियड निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो । लोडसेडिङको घेराबाट देशलाई लोडसेडिङमुक्त घेरामा उकाल्न निजीक्षेत्रका आयोजनाले विगत १० वर्षमा पु¥याएको योगदान सम्झनयोग्य छ । यो कुरा राज्यले पनि भुल्नु हुँदैन ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी कत्तिको सुरक्षित छ ?
मैले यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव बटुलिसकेको हुँदा र म आफैँ पनि डेभलपर भएकाले म के भन्छु भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीभन्दा यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी बढी सुरक्षित हुन्छ । रह्यो कुरा साधारण लगानीकर्ताको । डेभलपर सुरक्षित रहेको कम्पनीमा साधारण जनताको शेयरको लगानी पनि सुरक्षित त यसै हुने नै भयो नि । फेरि हाइड्रोपावर भनेको नाफा दिइरहने कम्पनी हो । लगानीका लागि हाइड्रोपावर एकदमै आकर्षक क्षेत्र हो । हाइड्रोपावर भनेको सरकारसँग ३० वर्षको सम्झौता गरेर सुरु हुने आयोजना हो । सम्झौता हुँदै विद्युत् खरिद मूल्य निर्धारण भइसकेको हुन्छ । त्यसो हुँदा नाफा कति हुने र खर्च कति हुने भन्ने पहिल्यै निश्चित गरिएको हुन्छ । सबै कुरा पहिल्यै छर्लङ्गै भएपछि त यो क्षेत्र लगानीका लागि सुरक्षित नहुने कुरै भएन नि । न यसमा प्रतिस्पर्धा नै छ, न यसका लागि विज्ञापन नै गर्नुपर्छ । आयोजना नबनुञ्जेलसम्म मात्र हो दुःख पर्ने, बनिसकेपछि त नाफा खुरुखुरु दिइरहने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा कत्ति पनि जोखिम छैन ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा केकस्ता समस्याहरू छन् ? र समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
लगानीको हिसाबमा भन्ने हो भने यो क्षेत्रमा गरिने लगानी ‘वाइड इन्भेस्टमेन्ट’ हो । त्यसैले ठूलो लगानी हुने यस्ता आयोजनाका लागि लाइसेन्स पिरियड जम्मा ३० वर्षको मात्र दिइने गरिएको छ । एउटा बैंकले व्यक्तिको जग्गा लिजमा लिएर घर बनाएर बस्दा त २०÷२५ वर्षको सम्झौता बनाएको हुन्छ । ठूलो लगानी भएका यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स पिरियड ३० वर्ष केही होइन । कति दुःख गरेर बनाइएको हुन्छ । यस विषयमा चाहिँ सरकारले संशोधन गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधारका आयोजना पनि भएको हुनाले र ऐनमा समेत व्यवस्था भएको हुनाले यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स पिरियड कम्तीमा ५० वर्षको बनाउन सरकारलाई मेरो सुझाव छ । अर्को मुख्य समस्या भनेको समयमा प्रसारण लाइन नपुग्नु पनि हो । किनकि आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेर पनि सरकारले एक÷डेढ वर्षसम्म प्रसारण लाइन नपुर्याइदिँदा ऋणको ब्याज बढेर आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका छन् । सरकारले यसमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
बितेको १० वर्षको पिरियड निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो । लोडसेडिङको घेराबाट देशलाई लोडसेडिङमुक्त घेरामा उकाल्न निजीक्षेत्रका आयोजनाले विगत १० वर्षमा पु¥याएको योगदान सम्झनयोग्य छ । यो कुरा राज्यले पनि भुल्नु हुँदैन ।
यस क्षेत्रमा समस्याहरू त धेरै नै छन् । डेभलपरहरूले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मार्फत पनि समस्या समाधानका लागि धेरै प्रयत्न गरेको हो । तर, यो कस्तो क्षेत्र छ भने आयोजना सुरु गर्ने अनुमतिका लागि ८ वटा मन्त्रालय र तिनका विभिन्न विभाग र कार्यालय चहार्नुपर्छ । अनुमति लिने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झन्टिलो छ । यी सबै ठाउँमा जाँदा विभाग र कार्यालयका आ–आफ्नै रुल्स एन्ड रेगुलेसन छन् । आ–आफ्नै प्रक्रियाहरू छन् । लाइसेन्स लिएर खन्न सुरु गर्ने बेलासम्म प्रक्रिया मिलाउँदैमा २ वर्ष त बितिसकेको हुन्छ । त्यतिञ्जेलसम्ममा आफ्नो प्लानिङ धेरै बाहिर गइसकेको हुन्छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि वान डोर पोलिसी सरकारले लागू गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा एकै ठाउँबाट सबै प्रक्रिया सकाउन पाए आयोजनाहरू समयमै काम सुरु भएर तोकिएको समयमै पूरा हुन्छन् । सुरुमै प्रक्रिया झन्टटिलो हुँदा करिब दुई वर्ष त्यत्तिकै खेर जान्छ । त्यतिञ्जेलसम्ममा सिमेन्ट, रडलगायतका सामानको मूल्य पनि बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । अनि आयोजनाको लागत पनि बढ्न जान्छ । यो समस्याचाहिँ सरकारले तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ । विदेशमा त यस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि वान डोर पोलिसी लागू गरिएको हुन्छ । त्यसका अलावा आयोजनास्थलसम्म आवश्यक पर्ने बाटो र बिजुलीसमेत समयमै सरकारले व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । यहाँ त हामीले त्यो पनि मागेका छैनौँ । बरु हामीले नै मुख्य राजमार्गबाट आयोजनास्थलसम्म खनेको बाटोले त्यहाँका स्थानीयहरूलाई सजिलो भएको छ ।
धेरै आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकको किस्ता बुझाउन नसकेर कालो सूचीमै पनि परेका छन् । रुग्ण हुनुको कारण र यसको समाधान के देख्नुहुन्छ ?
आयोजनाहरू विभिन्न कारणले रुग्ण भएका छन् । कुनै प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा रुग्ण बनेका छन् । कुनै समयमा सम्पन्न हुन नसकेर र टेक्निकल क्यालकुलेसन नमिलेका कारणले पनि रुग्ण बनेका छन् । तर, मैले देखेको चाहिँ धेरैजसो आयोजना सम्पन्न भएर पनि समयमा प्रसारण लाइन नपुगेका कारणले नै रुग्ण बनेका छन् । किनकि आयोजना सम्पन्न पनि हुन्छ । उत्पादन पनि सुरु हुन्छ । तर, सरकारले प्रसारण लाइन वर्षौसम्म पनि नपु¥याइदिँदा विद्युत् त्यत्तिकै खेर जान्छ । आम्दानी गर्ने समयमा त्यसरी बिजुली खेर जाँदा त्यस्ता आयोजनाले बैंकको ऋण तिर्न सकेका हुँदैनन् । अनि बैंकको ब्याजमा चुर्लुम्म डुबेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अनि आयोजना उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्छन् । आयोजना सम्पन्न हुनुअगावै सरकारले प्रसारण लाइन तयारी अवस्थामा बनाएर राखिदिनुपर्छ । अर्को कुरा रुग्ण बनेका आयोजनालाई उठाउन सरकारले त्यस्तै किसिमको आकर्षक ऋण प्याकेजको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रका आयोजनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ?
सरकारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति अन्योलपूर्ण नै छ । किनभने हिजो देश लोडसेडिङको चपेटामा परेको बेला धेरै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर धेरै अध्ययन गरियो, धेरै लाइसेन्स पनि दिइयो र निजीक्षेत्रका उद्यमीहरू अगाडि बढेको अवस्था थियो । अब अहिले आएर कहाँनिर समस्या भयो भने विद्युत् प्राधिकरणले बत्ती बढी हुन थालिसक्यो भन्न थालिसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै एक निकाय हो । सरकारले नै १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएर निजीक्षेत्रलाई पनि यो क्षेत्रमा संलग्न गराएर यो एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र है भनेर क्राइटेरिया तोकिदिएर हामी अगाडि बढेका हौँ । अब अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दा बत्ती बढी भो है भनिदिँदा त समस्या हुन्छ नि । डेभलपरहरूले कति काम अगाडि बढाइसकेका हुन्छन् । अनि त्यसो भनिदिँदा त अन्योलको स्थिति हुन्छ नि । स्वदेशमै पनि ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि त सरकारले त्यस्तै खालको व्यवस्था पनि ल्याउनु प¥यो नि त । ग्यासको साटो बिजुलीबाट चल्ने चुलोको प्रयोग अनिवार्य मात्र गरियो भने नेपालमा उत्पादित विद्युत् धेरै हुने अवस्था नै रहँदैन अझै २÷४ वर्ष । सरकार अब ग्यास विस्थापनतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, हिजो लोडसेडिङ भइरहेको बेला निजीक्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजनाहरूलाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो कार्यक्रमको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने कुनै पनि आयोजनालाई त्यस्तो अनुदान प्रदान गरेको पाइएन । सरकारले आफैँले गरेको कमिटमेन्टसमेत बिर्सेको छ ।
कोरोना महामारीको चपेटामा परेका आयोजनाले सरकारबाट केकस्तो राहतका प्याकेज पाए ? स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) कार्यवाहक सदस्यको हैसियतले केकस्ता राहतका प्याकेजहरूको माग गर्नुभयो सरकारसँग ?
कोरोना महामारीले हाइड्रोपावरक्षेत्रलाई पनि अछुतो राखेन । महामारीका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई नराम्रोसँग असर पा¥यो । तर, हाइड्रोपावरक्षेत्रलाई सरकारले पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा पुगेको क्षतिजस्तो चाहिँ मानेको नै छैन । योचाहिँ पूर्वाग्रही कुरा हो । यहाँ कत्ति आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । महामारीका बेला समयमा विद्युतीय उपकरणहरु साइटमा नपुग्दा तथा मजदुरहरू काममा नजाँदा कतिपय आयोजनाहरूको काम रोकिन गई समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्न पुगेको छ । समय थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्ता सबै समस्यालाई सरकारले हेरिदिनुप¥यो भनेर हामीले इप्पानमार्फत ज्ञापनपत्र नै बुझाएर माग गरेका छौँ । सुझावहरू पनि दिएका छौँ । अब त्यसमा सरकारबाट कुन किसिमले खाका बनेर आउँछ, विस्तारै थाहा होला । पछिल्लो दिनमा सरकारबाट एक वर्षसम्म आरसीओडीको समय थपिदिने भन्ने कुरा आएको छ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । त्यससँगसँगै कोभिडका कारण समयमा बन्न नसकेका आयोजनाहरूलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कम्तीमा पनि २ देखि ३ वर्षका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा भयो भने तङ्ग्रिने अवस्था होला । हामीले यो सुझाव पनि दिएका छौँ । अब आउने मौद्रिक नीतिमा त्यसको आशा राखेका छौँ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा होला ? यहाँलाई के लाग्छ ?
यसमा के छ भने सन् २०८० सम्मचाहिँ ऊर्जा उत्पादन १५ हजार मेगावट पुग्छ कि भन्ने लक्ष्य हो । तर, अब यो २०८५ अगाडि पूरा होलाजस्तो लाग्दैन । त्यो लक्ष्य पूरा त होला तर सन् २०८५ मा मात्र । त्यसै पनि पहिले सरकारले राखेको जुन ट्याक्स सिलिङ छ, त्यसलाई ५ वर्ष बढाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा छ । १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा भएपछि मात्र ट्याक्स सिलिङ हटाउनुपर्छ । त्यसअगाडि नै ट्याक्स सिलिङ हटाइयो भने अहिले जुन किसिमको लगानीको आकर्षण यो क्षेत्रमा छ, त्यो हट्नेछ र लक्ष्य पूरा गर्न गाह«ो हुन सक्छ । हामीले यो सुझाव पनि सरकारलाई दिएका छौँ । हामीले दिएका सुझाव सबै कार्यान्वयन भए र अलिकति सपोर्टिङ वातावरण भयो भने सन् २०८५ सम्ममा सरकारको १५ हजार मेगावटको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । २०८० सम्ममा चाहिँ लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देख्दिनँ ।
निजीक्षेत्रबाट वैदेशिक ऊर्जा व्यापारबारे कत्तिको सम्भावना देख्नुभएको छ ? यस विषयमा के हुँदै छ ?
नेपालको हकमा वैदेशिक ऊर्जा व्यापार नगरी नहुने विषय हो । विद्युत्सम्बन्धी सबै किसिमका कारोबार पहिले विद्युत् प्राधिकरणले नै गर्दै आइरहेको थियो । एकाधिकार प्राधिकरणको मात्रै थियो । अहिले विद्युत् ऐन संशोधन भएर आएपछि निजीक्षेत्रलाई पनि वैदेशिक ऊर्जा व्यापारका लागि अनुमति दिइने भयो । उक्त ऐन आएपछि वैदेशिक ऊर्जा व्यापार गर्ने अनुमतिका लागि हामीले पनि इप्पानमार्फत एउटा कम्पनी दर्ता गरी निवेदन दिएका छौँ । नेपेक्स नामको त्यो कम्पनीमा हाम्रै टक्सार पिखुवाखोला पनि सदस्य छ । यही कम्पनीमार्फत हामीले वैदेशिक ऊर्जा व्यापारका लागि अनुमति मागेका छौँ । निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । अहिले त नेपेक्ससँगसँगै अरु दुई÷तीनवटा कम्पनी पनि दर्ता भई अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले पनि अनुमतिका लागि निवेदन दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । ढिलोचाँडो यस्तो कार्यका लागि सरकारले निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिँदा छिटो र राम्रोसँग व्यापार बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ । यसमा अब ढिलो गर्नु हुन्न । किनभने अबको हाम्रो स्टेप भनेको नेपालको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने नै हो । त्यसमा पनि भारतहुँदै बंगलादेशसम्म पु¥याउने बाटो खोल्न सरकारले भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हाम्रो ऊर्जा भारत र बंगलादेश पुर्याउन सकियो भने नेपालले ब्यहोरिरहेको ती देशसँगको व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउन ठूलो योगदान दिन सक्छ । अर्को कुरा, स्वदेशमै पनि ऊर्जा खपत गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु जरुरी छ । किनभने त्यसो गरियो भने भारतबाट आयात हुने ग्यास विस्थापन हुन्छ र वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ । त्यसका लागि विद्युत्बाट सञ्चालन हुने चुलो प्रयोग गर्न अनविार्य गर्ने र त्यसका लागि चुलो खरिदमा अनुदान र विद्युत् महशुलमा पनि अनुदानको व्यवस्था भयो भने ग्यास आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो ऊर्जाको मुख्य बजार नै भारत र विशेष गरी बंगलादेश नै बन्नुपर्छ । बंगलादेशले पनि नेपाली विद्युत् जति भने पनि खरिद गर्ने भनिसकेको नै छ । इप्पानले आयोजना गरेको पावर समिटमा पनि त्यहाँका ऊर्जामन्त्री, सचिवहरूले नेपाली विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्याइदिए जति भने पनि खरिद गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
सरकारले बनाउने आयोजना र निजीक्षेत्रले बनाउने आयोजनामा के फरक छ ?
मेरो विचारमा निजीक्षेत्र र सरकारले बनाएको आयोजनामा फरक भनेको निर्माण समयको हो । निजीक्षेत्रले ५ वर्षमा निर्माण गरिसक्ने आयोजना निर्माण गर्न सरकारले करिब १५ वर्ष लगाउँछ । सरकारले धेरै ढिलो गरी आयोजना सम्पन्न गर्छ । जसले गर्दा लागत पनि बढ्ने गरेको छ । उदाहरणको रुपमा तामाकोसी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिमेगावाट करिब १८÷१९ करोड नै लागत लाग्यो होला । निर्माण ढिला हुँदा लागत त अवश्य पनि बढ्छ नै । सरकार आफैँले निर्माण गर्दा त त्यति गाह«ो छ भने निजीक्षेत्रले कति दुःख गरेर बनाएको होला ? ढिला हुनुको कारण पनि प्रक्रिया जटिल भएरै त हो ।
अब नेपाली डेभलपरहरू पनि करिब १०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्ने भइसके । धेरै अनुभव पनि बटुलिसके यो १५÷२० वर्षको अवधिमा । अब यहाँका धेरे डेभलपरहरू अनुभवले खारिएर सक्षम बनिसकेका छन् । यसरी सक्षम बनेका डेभलपरहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । सक्षम भइसकेका नेपाली डेभलपरहरूलाई अब सरकारले ठूला आयोजना बनाउन पनि अनुमति दिनुपर्छ । अब नेपालको निजीक्षेत्र ठूला आयोजना बनाउन सक्ने भइसकेको छ । सरकारले अनुमति मात्रै दिए पुग्छ ।
