कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको रिट ː सर्वोच्चलाई पठायो प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ | ‘प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यको एमडी पद रिक्त भएको छैन’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको यही भदौ ८ गते मंगलबार भएको आदेशमा माग गरिएको जवाफ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको छ । सो पत्रमा हितेन्द्रदेव शाक्यको प्राधिकरणको एमडी पद बदर भएको कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
शाक्यले आफू प्राधिकरणको एमडी बहाल रहँदा नै घिसिङलाई एमडी नियुक्ति गरिएको कारण घिसिङको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन ३२ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको बारेमा सर्वोच्चमा यही भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासबाट शाक्यलाई एमडीमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा गरिएको नियुक्तिको निर्णय, घिसिङलाई एमडीमा गरिएको नियुक्तिको निर्णय र शाक्यसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको फाइल झिकाउने आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यही भदौ ११ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा पठाएर दर्ता नम्बर ११३३ मा दर्ता भएको कागजातमा कतै पनि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको एमडीबाट हटाएर उक्त एमडी पद रिक्त भएको प्रमाण देखाउनसकेको छैन । सरकारले सर्वोच्चमा पठाएको पत्रमा शाक्य एमडी भएकै बेला घिसिङलाई पनि एमडीमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ ।
अझ उक्त सरकारी निर्णयअनुसार त शाक्य एमडी भएकै बेला आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त भएको देखिएको छ ।
शाक्यले प्राधिकरणको एमडी पदबाट राजीनामा पनि दिएका छैनन् र सरकारले हटाएर एमडी पद रिक्त भएको पनि छैन । सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई एमडीमा नियुक्ति गरिएको भनिएको छ तर शाक्य आफैँले पद त्याग गरे वा सरकारले शाक्यलाई हटायो भनेर लेखेको छैन । एउटा व्यक्ति पदमा बहाल रहेकै बेलामा उक्त पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नुलाई कानुनले पनि वैधानिक भन्दैन ।
सरकारले सर्वोच्चमा पठाएर आर्थिक पाटीले प्राप्त गरेको पत्रमा पनि प्राधिकरणको एमडीबाट शाक्य हटेर उक्त पद रिक्त भएको कतै पनि छैन । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको पत्रमा कतै पनि शाक्य प्राधिकरणको एमडीबाट हटेको पुष्टि भएको कागजात छैन । सरकारले सर्वोच्चमा पेश गरेको कागजात र शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन मिल्न गएको छ । शाक्यले पनि रिट निवेदनमा आफूले राजीनामा नगरेको र आफूलाई एमडी पदबाट हटाएको कुनै जानकारी नभई आफू एमडी बहाल रहेकै बेला उक्त एमडी पदमा घिसिङलाई पनि नियुक्ति गरेको भन्ने पत्रले प्राधिकरणमा कानुनी रुपमा आफू नै एमडी भएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले हतार–हतार निर्णय गर्दा धेरै ठाउँमा कुराहरु बाझिएको सरकारले सर्वोच्च अदालतमै पेश गरेको पत्रमा देखिन्छ । साउन २५ गते ५ बजेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि त्यही दिन अर्थ मन्त्रालयले आयोगको गठन विधि संशोधनअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुने व्यक्तिका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार हुने भनेर स्वीकृत गरेको पत्र आएको उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार शाक्यलाई प्राधिकरणको एमडीबाट हटाएको आधिकारिक निर्णयविना जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन शाक्यलाई आयोगको सदस्य र घिसिङलाई एमडीमा नियुक्त गरेको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पहिला शाक्यलाई हटाएर एमडी पद रिक्त भएपछि उक्त रिक्त पदमा घिसिङलार्ई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव जानुपर्ने थियो । तर, साउन २५ गते एक पटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । त्यही बैठकमा शाक्यलाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति र घिसिङलाई एमडीमा नियुक्ति गरिएको छ । दुई नियुक्ति एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्न सक्ने भए पनि प्राधिकरणमा शाक्यको एमडी पद कतिखेर रिक्त भयो भन्ने कतै उल्लेख छैन ।
शाक्य विदामा बसेको बेला उनले राजीनामा पनि गरेका छैनन् । आफू प्राधिकरणको एमडी भएकै बेला पुनः आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा एमडीले खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी दोहोरो नियुक्त भएको कारण उक्त काम गैरकानुनी भएको शाक्यको पनि भनाइ छ । शाक्यले दायर गरेको रिटमा आफूले एमडी नछाडेको र आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्ति स्वीकार नगरेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक २५ गते बसे पनि सरकारले सबै काजगात २५ गतेको मिति राखेर २६ गते पेश गरेर हस्ताक्षर गरेर २७ गते मात्र शाक्यलाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरेको पत्र दिएको हो । तर, शाक्यको एमडी पद रिक्त गराएको आधिकारिक कागजात बनाउन भने सरकारले भुलेको छ । यही भूल नै सरकारको लागि कानुनी हार देखिने सम्भावना छ ।
शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणको एमडीमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका थिए । रिटमा शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र नवनियुक्त घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् । शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २०७७ माघ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार बढीमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गते बसेको बैठकले शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयअनुसार उनी २९ गते नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्ति गरेर कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार शाक्यले २०८१ माघ २८ गतेसम्म काम गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बढीमा चार वर्ष भनेको कारण जुनसुकै दिनमा हटाउन सकिने तर्क शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारी अधिकारीहरुले गरे पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको शर्त नम्बर १०.४ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि सरकारले जहिले चाह्यो त्यति बेला गर्न पाउने उल्लेख छैन । त्यही कारण सरकारी अधिकारीहरुको दाबी कानुनी रुपमा मिलेको देखिँदैन ।
शाक्यसँगको सम्झौताको शर्तअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा पहिलो र दोस्रो वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा वा तेस्रो वर्षमा मात्रै पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सोही कारण बढीमा चार वर्ष भन्नाले सरकारले जुनसुकै दिन हटाउन पाउने भन्ने देखिँदैन ।
सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) को पनि ठाडो उल्लंघन गरेको छ । उक्त उपदफा (१) अनुसार एमडीमा नियुक्त गर्दा ‘बढीमा’ चार वर्ष भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा घिसिङको नियुक्तिमा भने ‘बढीमा’ भन्ने शब्द नै हटाएर चार वर्षको कार्यकालको लागि भनिएको छ । ‘बढीमा’ भन्ने शब्द हटाउनुले घिसिङलाई पूरै चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको देखिन्छ । कानुनी व्यवस्था नै उल्लंघन गर्नुलाई कानुन व्यवसायीहरुले सरकारको कानुनको गलत व्याख्याको रुपमा लिएका छन् । संविधानअनुसार कानुनको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।
