एक व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड मात्रै शेयर कर्जा पाउने व्यवस्थामा असन्तुष्टी |
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँ सम्मको मात्रै शेयर कर्जा पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिले निजी क्षेत्रलाई दोस्रो बजारमा जान अप्रत्यक्ष रुपमा अङ्कुश लगाएको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको छ।
"जसरी मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने व्यवस्था गर्यो यो निजी क्षेत्र मैत्री छैन। यसले निजी क्षेत्रलाई दोस्रो बजारमा जान अङ्कुश लाएको देखिन्छ। जुन केन्द्रीय बैंकले गलत गरेको मेरो ठहर छ" सिएनआइका पूर्व अध्यक्ष सतिश मोरले भने।
मोरका अनुसार यस्तो नीति ल्याउने यो सही समय थिएन। कुनै व्यवसायीले दोस्रो बजारमा अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न चाहन्छ भने किन बन्देज लगाउनु ? फेरि यतिबेला भर्खरै नेपालको पूँजी बजारमा बिस्तारै निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढ्दै जाँदा कारोबार रकम समेत बढ्दै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एकाएक यस्तो व्यवस्था गर्नु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएन।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र अहिले दोस्रो बजारमा आफ्ना कम्पनी सूचिकृत गराउने भनिरहेका छन्। याे व्यवस्थाले पक्कै पनि कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउन प्रोत्साहित हुने छैनन्। यसले आउने दिनमा शेयर बजारमा समस्या ल्याउने मोरको तर्क छ।
