लेखा समितिको निर्देशनविपरित सेनाले गर्यो ५० अर्ब बढीको फास्ट ट्रयाकको सुरुङ निर्माण सम्झौता |
काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । सुरुङको प्याकेज नं १ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरीङ कर्पोरेशन लिमिटेड र प्याकेज नं २ का लागि पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग शुक्रबार ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
पहिलो प्याकेज करीब रु २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो रु २८ अर्ब ५३ करोड बराबरको रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो प्याकेजमा एउटा र दोस्रो प्याकेजमा छोटा–छोटा दुई सुरुङ हुने छन् ।
सम्झौतापत्रमा द्रुतमार्गतर्फबाट आयोजना प्रमुख एवं सहायकरथी विकास पोखरेल तथा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट प्याकेज एकका लागि कार्यकारी निर्देशक सु यान र प्याकेज २ का प्रोजेक्ट प्रबन्धक प्रमुख झु तीनग्यु बारबराले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक नियमावली २०६४ को परिधिभित्र रही जारी गरिएको आशयपत्रमा सात दिनसम्म कसैको उजूरी नपरे तथा १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानानुसार बंैक ग्यारेन्टीसहित दुवै कम्पनी आएपछि ऐन र नियमावलीअनुरुप सम्झौता गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक पौडेलले बताए ।
सेनाले पूर्णरुपमा पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा र प्रावधानमा टेकेर सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको जनाएको छ । सम्झौताबमोजिम निर्माण कम्पनीलाई छ महिना डिजाइन अवधि र तीन वर्ष निर्माण समय प्रदान गरिएको छ । आयोजनालाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सेनाले बनाएको ११ क्लष्टरमध्ये बाँकी नौ क्लष्टरका ठेक्का अघि बढ्ने जानकारी दिइएको छ । त्यसपछि समानान्तररुपमा सबै कामले एकै चोटि गति लिने छ ।
प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले भने उक्त ठेक्का सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रस्तावना विपरीत रहेको जनाउँदै रद्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि सेनाले संसदीय समितिलाई सबै काम पारदर्शी ढंगबाट अघि बढेको जनाउँदै निर्णयमा पुनःविचार गर्न मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेको थियो । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा खरीद प्रक्रियामा गइसकेका हुनाले ठेक्का रद्द भएमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि स्पष्ट पार्दै सेनाले पुनर्विचार गर्न पत्राचार गरेको छ ।
यसअघि सेनाले समितिबाट माग भएका सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थिति भई आयोजनाको प्रगति र ठेक्का सम्बन्धमा लिइएको निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका अरु दुई समितिलाई पनि आयोजनाबारे जानकारी गराउँदै सेनाले स्थलगत निरीक्षण गराएपछि आयोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
हालसम्मको समग्र प्रगति ११ दशमलव ११ रहेको उक्त आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १६.२१ पुर्याउने लक्ष्य छ । चार लेनको ७२.५ किमी लम्बाइको द्रुतमार्गमा पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडाइ रहने छ जसमा ८७ पुल रहने छन् ।
एशियाली राजमार्गको मापदण्डका आधारमा बनाइन लागेको द्रुतमार्गको निर्माणपछि मध्य र पूर्वी तराईबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आवतजावत गर्न सडक यातायातको दूरी उल्लेख्यरुपमा घट्ने छ । ललितपुरको खोकनाबाट शुरु भई बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मिल्ने उक्त राजमार्ग निर्माण नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको द्रुतराजमार्गले मुलुकको आर्थिक विकासमा कायपलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
