काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ले गरेको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित “शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभााग र आन्तरिक राजसव विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
आर्थिक ऐनमा २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण उपर चित नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिइ विचाराधीन वा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिएमा त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिवृद्घि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने उल्लेख थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ असार २८ गते निर्णय गरी साउन ८ गते जारी १३ बुँदे निर्देशनमा “मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको ब्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको व्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धित कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्नेछ” भनेर उल्लेख गरी थप ब्याज लिन थालिएपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता लकाईंले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले बिहीबार पेशी तोकेको छ ।
श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको
सार संक्षेपिकरण
विषय ː नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयूक्त आदेश जारी गरी पाऊँ
दोलखा जिल्ला शैलुङ गा.पा वडा नंं ८ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुरथिमी न.पा वडा नं. २ बस्ने वर्ष ४५ को अधिवक्ता (प्रमाणपत्र नं. ७२३३) भरत कुमार लकाई (फोन नं. ९८५१००२१५२)………………………………………………………………..१
विरुद्ध
१.नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडाँै……………………..१
२.नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडाँै…………………………………….१
३.नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विवाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ ……..१
४.नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभाग प्रसासकीय पुनराबलोकन शाखा लाजिम्पाट काठमाडाँै ………………………………………………………….१
१. निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा ː आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ ले “आयकर ऐन, २०५८, मुल्य अभिवृद्घी कर ऐन, २०५२ र अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम संवत २०७५ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण (झुठ्ठा तथा नक्कली वीजक सम्वन्धमा भएको कर निधारण वाहेक) उपर चित नवुझाई आन्तरिक राजश्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई बिचाराधीन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नवुझाई राजश्व न्याधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई बिचाराधीन रहेका मुद्दा सम्वन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मुल्य अभिवृद्घि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको व्याज संवत् २०७७ फाल्गुन मसान्त भित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने छ” भनी उल्लेख गरेको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई निस्कृय गर्ने गरी सो को विपरित अधिकार विहिन निकाय प्रत्यर्थी नं. ३ को आन्तरिक राजश्व विभाग र सो विभाग अन्तर्गतको प्रत्यर्थी नं. ४ को प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखाले मिति २०७७।३।२८ गते निर्णय गरी सो निर्णय अनुसार मिति २०७७।०४।८ को १३ बुँदे निर्देशन पत्रको बँदा नं. ८ मा “मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको व्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको व्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागी सम्वन्धित कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।” भनी निर्देशन जारी गरिएको रहेछ । प्रत्यर्थी नं. ३ र सो मातहतको प्रत्यर्थी नंं.४ ले जारी गरेको उक्त निर्देशन बँुदा आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ को प्रत्यक्ष विपरित भई बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊ ।
२. संबैधानिक एवं कानूनी प्रश्न ː प्रत्यथीहरुले मिति २०७७।४।८ मा जारी गरेको निर्देशन÷परिपत्र नेपालको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ ले प्रदान गरेको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थासँग बाझिन गई संविधानको धारा १७, १८, २०, २५(१), २७ र दफा ११५ ले प्रदान गरेको मौलिक एवं संवैधानिक हकको उलंघन भएको ।
३. माग गरिएको कानूनी उपचार ː आर्थिक ऐन २०७७ को दफा २४ को विधायिकी मनसाय र भावना विपरित हुने गरी कर रकम बुझाएको मिति सम्मको व्याज (दाखिला गरेको मिति सम्मको व्याज गणना गरी) बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धीत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ भनी जारी निर्देशन बुँदा÷परिपत्र आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ सँग प्रत्यक्ष बाझिएको र नेपाल सरकारले मात्र आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ को प्रावधानलाई आवस्यक परेका बखत सोही ऐनको दफा १९ बमोजिम सरलीकरण गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान समेतको प्रत्यक्ष विपरित क्षेत्राधिकारविहिन प्रत्यर्थी नं. ३ र ४ ले जारी गरेको उक्त मिति २०७७।४।८ गतेको निर्देशन÷परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रत्यर्थीहरुबाट जारी निर्देशन÷परिपत्रको तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊ । साथै सुविधा र संतुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रश्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भई प्रश्तुत रिट निवेदन अन्तिम टुङगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी नं. ३ र ४ ले मिति २०७७।४।८ जारी गरेको निर्देशनपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उप नियम १ र २ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊ ।
४. माथी लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ झुठ्ठा ठहरे कानून वमोजिम सहुँला वुझाउँला ।
निवेदक
भरत कुमार लकाई
इति सम्वत् २०७७ साल फाल्गुण महिना ११ गते रोज ३ शुभम्………………………………
