तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनी सतलज छनौट |

काठमाडौं ।  तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजले पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार राति बसेको लगानी बोर्ड बैठकले यो आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

‘तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बनाउने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने (बुट मोडल) मा विकास गर्न सतलज लिमिटेड भारतलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बोर्ड बैठकको जानकारी दिँदै बोर्ड कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कूल ६ सय ७९ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने यो परियोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा निर्माण हुनेछ । सरकारले २०७५ चैतमा काठमाडौंमा गरेको लगानी सम्मेलनमा तल्लो अरुणलाई सोकेस परियोजनाको रुपमा राखिएको थियो । लगानी सम्मेलनको क्रममा विभिन्न कम्पनीहरुले परियोजना निर्माणमा इच्छा देखाएको भए पनि बोर्डले तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत मंसिरमा बोर्डले यो आयोजना निर्माणको इच्छा देखाएका तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । आयोजना निर्माणमा ईच्छा देखाएकामध्ये भारतको सतलज लिमिटेड, नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्टसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेपालको ग्रीन रिसोर्ससँग जेभीमा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जेपावर) नेपालसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सतलज लिमिटेड भारतको सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हो । सतलजले अहिले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तल्लो अरुण अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको र दुवै आयोजना एउटै कम्पनीले निर्माण गर्दा लागत कम पर्ने भन्दै भारत सरकारले समेत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा सतलजलाई जिम्मा दिन माग गर्दै आएको थियो ।

अरुण तेस्रोकै जस्तै मोडलमा तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव भारतले राख्दै आएको थियो । आफैंले निर्माण र सञ्चालन गर्ने, भारतमा विद्युत् लैजाने र नेपाललाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी भारतले आयोजना निर्माणको माग गरिरहेको थियो । आयोजनाको लागत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ । कुन सर्तमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएकोबारे बोर्ड कार्यालयले केही खुलाएको छैन ।

सरकारले २०७५ चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको क्रममा बोल्दै पावर चाइना कम्पनीका महाप्रबन्धक सङ दोङसेङले तल्लो अरुण बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार तल्लो अरुण ६ सय ७९ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिन्छ । ब्राजिली कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन अनुमति पत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम नगरेपछि यो आयोजना विद्युत् विकास विभागले नै अध्ययन गरिरहेको छ । ब्राजिली कम्पनीले १५ वर्ष अनुमति पत्र होल्ड गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा उसको अनुमति पत्र खारेज गरिएको थियो ।

गत वर्ष नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा राज्य मन्त्री आरके सिंहले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसहित ऊर्जा अधिकारीहरुसँगको भेटमा पनि तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको लागि सतलजलाई दिन आग्रह गरेका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पुन र भारतीय ऊर्जा राज्य मन्त्री आरके सिंहबीच गत २०७५ माघ २८ गते नयाँदिल्लीमा भएको भेटमा पनि भारतीय राज्यमन्त्रीले तल्लो अरुण निर्माण गर्न दिन प्रस्ताव गरेका थिए । भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत पाएको हो ।

अरुण तेस्रो निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सतलजले आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा लैजाने योजनासहित सतलजले निर्माण थालेको हो । अरुण तेस्रोबाट उत्पादित २१.९ प्रतिशत विद्युत नेपालले नि:शुल्क प्राप्त गर्ने प्रावधान आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ । योबाहेक, आयोजनाबाट नेपालले करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् उत्पादनसँगै खपतको समेत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बोर्ड कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।