सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि जारी, तीन तहको संयुक्त लगानीमा आयोजना बन्ने |
काठमाडौं । सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । कार्यविधिमा गाउँ र नगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनामा कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ ।
यसैगरी, कार्यविधि अनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तिमा २० करोड, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तिमा ५० करोड र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधिअनुसार सहलगानीका क्षेत्रमा सुरूङ मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन छन् ।
त्यसैगरी, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण रहेका छन् ।
व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजनासमेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकास लगायत छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनोट गर्नु पर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ । छनोट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
यस्तै सह–लगानी स्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । सह–लगानीको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नु पर्नेछ ।
सह–लगानीमा छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समिति समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
आयोजनाको स्रोत विश्लेषण, वार्षिक कार्यक्रम, खर्चको फाँटवारी र भौतिक प्रगतिसमेतको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएमा निर्देशक समितिले सरकार समक्ष थप लगानीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
