कर्जाको मार्जिन ८० प्रतिशत पुर्याउन र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन शेयर लगानीकर्ताको माग |
काठमाडौं । शेयर बजारलाई उकास्न भन्दै लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डसँग २० बुँदे माग गरेका छन् । आगामी बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पुँजीबजारमा क्रियाशील ४ वटा लगानीकर्ता संघले बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई उक्त मागसहितको पत्र लेखेका हुन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, शेयर लगानीकर्ता दवाव समुह र नेपाल पुँजीबजार संघले बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई विश्व बजारका नियामक निकायले राहत दिएको सम्बन्धमा बोर्डले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पुँजीबजारको विकासका लागि विभिन्न कायर्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
शेयर बजारमा १७ लाख लगानीकर्ता आवद्ध रहेको तथा वित्तीय क्षेत्रबाट शेयर बर्जामा ४५ अर्ब रुपैंया कर्जा प्रवाह भएको सम्बन्धमा यो क्षेत्रमा राहतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । २० बुँदे मागमा अनलाइन प्रणालीको सुधार, शेयर कर्जाको मार्जिन बृद्धि, लगानीको शर्त र सीमामा परिमार्जन, करका दरहरुमा पुनरावलोकन जस्ता विषयहरु समेटिएका छन् ।
यस्ता छन् लगानीकर्ता संघका २० बुँदे माग
१. नेपालको पुँजीबजारलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन पुर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा लकडाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र सञ्चालनसम्बन्धी कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा भएकोले त्यस्ता बुँदालाई सहज हुनेगरी परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
३. डिम्याट र बैंक इन्ट्रिगेशन सम्बन्धी कार्य गरिनुपर्ने ।
४. शेयर बजारमा नेपाल सरकारले यो भन्दा अगाडिनै निर्णय गरि सकिएको ठुलो मात्रामा लगानी गर्नसक्ने संस्था नागरिक लगानी कोष लाई यथाशीघ्र बजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने ।
५. हाल शेयर मार्जिन कर्जामा उपभोग गरिदै आएको ६५ प्रतिशत को सीमालाई बढाई ८० प्रतिशत कायम गर्ने र भारित औसत गणना गरिने प्रक्रिया १८० दिनको सट्टामा १२० दिन कायम गरिनुपर्ने ।
६. शेयर कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वतस् नवीकरण गरि मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।
७. हाल प्रचलनमा रहेको क्रसहोल्ड नहुने गरी शेयर खरिद गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको लगानी गर्न पाउने सीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने शेयर धितो कर्जाको प्राथमिक पुँजीकोषको सीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने ।
९. म्युचुअल फण्डहरूले शेयर बजारमा लगानि गर्नुपर्ने सीमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त फण्डहरूलाई दिईँदै आएको आरक्षण वापत छुट्याईएको शेयरमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिंग पिरियड राखिनुपर्ने ।
१०. पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
११. शेयर बजारका सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानीकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१२. हाल प्रचलनमा रहेको ५ प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने ।
१३. शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीबजारमा थप आकर्षित गर्न संस्थागत पुँजीगत लाभकर समेत कम गर्नुपर्ने ।
१४. बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनी, पेन्सन फण्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका संस्थालाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक र आकर्षक वातावरण बनाई लगानी गर्न लगाउने ।
१५. गैर–आवासीय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ साल देखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्यसुचीमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोरनगराइएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१६. हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब ३ हजार शाखाहरू मार्फत् शेयर कारोबार गराउने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
१७. मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने समयको स्पष्ट निर्धारण गर्ने र सकेसम्म शेयर कारोबार नरोक्ने, तर रोक्नै परेमा बढीमा ४५ दिनको सीमा निर्धारण गर्ने ।
१८. स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार हुने कम्पनीहरूले निश्चित शर्त र सीमाको अधिनमा रही आफ्नो कम्पनीको शेयर आफैँले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
१९. हाल विधमान नियममा रहेको लाभांशमा लाग्दै आएको दोहोरो पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था तुरून्तै खारेज गरिनुपर्ने ।
२०. पुँजीबजारमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
