सीजीको जीएसएम लाइसेन्स अन्योलमा | सञ्चारमन्त्रीले झिकाए फाइल, २० अर्ब नतिरी देलान् त लाइसेन्स ?
काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेशनले जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स पाउने विषय अझै अन्योलमा परेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमले लाइसेन्स लिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर आउनुपर्छ भनेपछि यो विषयले अहिले बजारमा निकै चर्चा पाउन थालेको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्री बाँस्कोटाको उक्त अभिव्यक्तिले गर्दा उनी र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपबीच ‘शीतयुद्ध’ सुरू भएको छ । प्रत्येक दिन एकअर्कालाई चोटिलो ब्यंग्य प्रहार गरेर उनीहरु आफूलाई सन्तुष्ट महसुस गर्छन् ।
पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच ट्वीटरमार्फत् ब्यंग्यवाण बढ्दै गएको छ । केही दिनपहिले संवाददाताहरुले सीजी कम्युनिकेशनको जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्सका बारेमा प्रश्न गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाले ‘२० अर्ब चाहियो नि त । खै २० अर्ब ?’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्रीको यस्तो भनाइ आउनेबित्तिकै चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले ट्वीटमार्फत तत्कालै मन्त्रीलाई लाइसेन्सको प्रक्रिया नै थाहा नभएकोमा चोटिलो ब्यंग्य गरेका थिए ।
मन्त्रीको भनाइबाट चौधरी ग्रुप निकै ठूलो मर्माहत भएछ भन्ने कुरा आइतबार यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुले नै पुष्टि हुन्छ । पत्रकार सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले लाइसेन्स लिनका लागि अहिले नै २० अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताएका थिए । मन्त्री बाँस्कोटाले भनेको २० अर्ब रुपैयाँ त १० वर्षको नवीकरण शुल्क भएको उनले प्रष्ट पारेका थिए ।
बालुवाटार प्रकरणमा बिष्णु पौडेल ठगिएकाले उनलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर निर्धक्क भन्ने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटामा दुई तिहाइको दम्भ सबैभन्दा बढी छ । ट्वीटले नभएर पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चौधरी समूहले आफ्नो उछितो काढेपछि उनी भित्रभित्रै रीसले रन्थनिएका देखिन्छन् । मन्त्री बाँस्कोटाले यस कुरालाई चौधरी समूहले सरकारलाई हेपेको रुपमा बुझेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री बाँस्कोटाले सोमबार सीजी टेलिकमको लाइसेन्स माग गरिएको फाइल झिकाएका छन् ।
अब त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाएर लाइसेन्स दिन उपयुक्त हाे कि हाेइन भनी निर्णय गरिने मन्त्रालय स्राेतले बताएकाे छ । त्यसमा सीजीको कमजोर पाटो वा प्रक्रिया नपुगेको केही छ कि ! भनेर अध्ययन गरिने स्रोतकाे दाबी छ ।
