केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिने | नेपालले ईआईए, चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति
काठमाडौं । चीनले केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ । असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा मंगलबार भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले सम्भाव्यता अध्ययनको काम बाँडफाँट गरेको छ ।
बैठकपछि नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका भौतिक सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘हामीले नेपाली पक्षका जिम्मेवारी केके हुन्, चिनियाँ पक्षका केके हुन् भन्ने टुंग्याएका छौं ।’ सचिव कार्कीका अनुसार यो सम्भाव्यता अध्ययन भनेपनि यो डिटेल सम्भाव्यता अध्ययन हो र यसमा फिल्डका सम्पूर्ण काम सकिन्छ ।
चीनले आफ्नो खर्चमा म्यापिङ सर्वे, भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । नेपालले भने वातावरणीय प्रभाव मल्यांकन (इआईए)का साथै चिनियाँ टोलीलाई सुरक्षालगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने छ । डीपीआर बनाउन आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउने र सबै खालको सहजीकरण गर्ने भौतिक पूर्वाधार मनत्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञावालीले बताए ।
बैठकमा भएको सहमतिअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली छिट्टै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आउनेछ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । चिनियाँ परामर्शदाताले तयार गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । करिब ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र सुरुङमार्ग हुने र निर्माण सम्पन्न हुने ९ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालले अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गरे पनि लगानीको मोडालिटी भने टुंगिएको छैन ।
काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग सम्भव
चीन सरकारकै सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) कार्य सम्पन्न भएको छ । चीन सरकारले नै सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन ९फिजिबिलिटी स्टडी० कार्य सम्पन्न भएको बताउँदै मंगलबारको बैठकमा चिनियाँ पक्षले सो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको जानकारी दिए । अध्ययन प्रतिवेदनले सो रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको देखाएको बताउँदै उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेर नेपालले चीनलाई बुझाउने जानकारी दिए ।
