माथिल्लो त्रिशुली–१ मा ५० अर्बको वैदेशिक लगानी सम्झौता |
काठमाडौं । कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्ने २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना अब अगाडि बढने भएको छ । कम्पनी र लगाकनीकर्ता अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच शुक्रबार लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक इ र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाकाप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा वितरित प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आयोजनाको लगानी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत ईक्विटीबाट जुटाइएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसमेत गरी) रहेको आयोजनामा ९ अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानीगर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम स्वपुँजी (ईक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।
उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली—१ जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो । विश्व बैक समूहको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैक(एडिबी)ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैक (केएक्जिम) ले १० करोड, कोरिया डेभलप्मेन्ट बैक (केडिबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।
यसैगरी, सिडिसी ग्रुपपिएलसी (सिडीसी) को २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलप्मेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलप्मेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआईडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकको रुपमा काम गर्ने छन् ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ ।
उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बीहब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ ।
काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । यो परियोजनाले नेपालको विद्युत क्षमतालाई एक तिहाई बढाउने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा सिँचाइमन्त्री पुनले सरकारले ऊर्जालाई लगानीको प्रमुख क्षेत्रमा राखेको उल्लेख गर्दै एउटै आयोजनामा अन्तरराष्ट्रियरुपमा ख्याति प्राप्त संस्थाको सहलगानी हुनु खुशीको विषय भएको बताए ।
नेपालमा उत्पादित हुने विद्युत् खपतका लागि आन्तरिक र बाह्य सबै तयारी गरिएको भन्दै उनले भने, ‘छिमेकी देशसँग पनि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीयरुपमा संवाद भएका छन्, देशभित्रै पनि ऊर्जा खपतका लागि आवश्यक वातावरण तयार पारिएको छ ।’
पुनले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको र त्यसको उपयोगमा लागि सरकारले लगानीकर्तालाई हरतबरबाट सहजीकाण गरिरहेको बताए । उनले सरकारले राखेको समृद्धिको लक्ष्य जलविद्युतको उत्पादनबाट पुरा गर्न सहज रहेको उल्लेख गरे ।
त्यसका लागि नेपाललाई ठूलो विदेशी पुँजी आवश्यक रहेकाले लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न उनले आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको विषयमा हालै प्रकाशित डुइङ विजनेश रिपोर्टले समेत स्पष्ट पारिसकेको बताए । विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको डुइङ विजनेश रिपोर्टमा नेपाल ९४ स्थानमा छ ।
सरकारले विभिन्न ऐन तथा नियमलाई समयानुकूल सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उनले बताए ।
खतिवडाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तब्य भएको उदाहरण यो सम्झौताबाट विश्वमाझ पुगेको बताए । उनले नेपाल सरकारले विदेशी लगानीका परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरु गरेर प्रयासहरु थालेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौतापछि अन्यको पनि मनोबल बबढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
