कार्यदलले पर्यटनमन्त्रीलाई सुझायो प्रतिबेदन, निगमको अभिभावकत्व सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष |
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बनाएको कार्यदलले आफुले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
‘वायुसेवा कम्पनीको नाफा त्यसै पनि प्रतिशत कम हुन्छ, तर विदेशी यात्रु बोकेपछि उनीहरुबाट हुने खर्चले राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको संरक्षण राज्यबाटै हुनुपर्छ,’ समितिले बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वायुसेवा निगमको अहिलेको व्यवस्थापकमा सन्तोष गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै कार्यदलले तत्काल व्यवस्थापकीय सुधार नगरे राज्यले धेरै दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वायुसेवा निगमले उडाइरहेका जहाजमध्ये वाइडबडी एयरबस ३३०–२०० जहाजको सही उपयोग गर्न सकेको छैन भने आन्तरिक उडानको अवस्था पनि नाजुक छ ।
निगमसँग अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि उपलब्ध ४ जहाजहरुको सरदर उडान क्षमता १५∕१६ घण्टा हो । तर दैनिक सरदर ८–११ घण्टा मात्र उड्ने गर्दा नेपाल एयरलाइन्सले मुनाफा कमाउन नसकेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
वायुसेवा निगमसँग प्रयोग नभई थन्किएको जिन्सी सामान मात्र करीव १ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । यसलाई बिक्री गरेर वित्तीय दायित्व घटाउन सकिने सम्भावनामा निगमको नेतृत्वले ध्यान दिइएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलले निगममा देखिएका समस्या पहिचान गर्नुका साथै समाधानका सुत्रहरु पनि दिएको छ । यद्यपि, कतिपय समस्याहरु उठान गरिए पनि तीनको समाधानको ठोस उपाय भने प्रतिवेदनमा पनि छैन ।