सुमार्गीको स्याटलाइट कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय सदर |
काठमाडौं । अजयराज सुमार्गीको टेलिकम्पनी नेपाल स्याटलाइट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
प्राधिकरणले स्याटलाइट कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र भदौ ५ गते खारेज गरिदिएको थियो। त्यसअघि स्याटालाइट कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी सात करोड १० लाख ६८ हजार तीनसय रूपैँया भदौ १ गतेसम्म दाखिला गर्न र तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण वक्यौता रकम बुझाउन भन्दै प्राधिकरणले साउन १७ गते पत्र लेखेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे सरकारसमक्ष उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसो नगरी सुमार्गी सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गए । सर्वोच्चले भने प्राधिकरणले भने अनुसारको रकम नबुझाएर आलटाल गरेको भन्दै सुमार्गीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
‘अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सरकारसमक्ष उजुरी गर्न पाउने अवस्था समेत रहेको छ । आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रकृया हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तसर्थ सुविधा सन्तुलनका दृष्टीले विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन । अरू कानुन बमोजिम गर्नु ।’
