उच्च करले व्यवसायी मारमा, करको दायरा बढाउन चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह |
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उच्च करले व्यवसायी मारमा परेको बताएका छन् । उनले करको दायरा बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
चेम्बरले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले उद्योग, होटल र पर्यटन क्षेत्रमा दिइदै आएको डिजलको भ्याट क्रेडिट पाउने सुविधा हटाउने निर्णय पुर्न्विचारको माग समेत गरे ।
उनले आर्थिक ऐन २०७६ले इन्धनमा कर कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था भ्याटको सिद्धान्त विपरित भएको समेत जिकिर गरे । तर त्यही कार्यक्रम अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ता गर्ने मुद्दाको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएकाले आर्थिक अपराधमा जरीवाना मात्रै हुनुपर्नेमा कैदको समेत व्यवस्थाले उद्योग गर्ने वातावरणनै समाप्त भएको बताए ।
सोही अवसरमा आफ्नो मन्तब्य राख्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यापार व्यवशाय बढाउन कृषि सामग्रीको आयातमा अर्गानिक सर्टिफिकेशन, शीत गृहको निर्माण, सहजीकरण, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्न र यसका लागि बुदागत रुपमा प्रस्ताव सुझाब पेश गर्न अनुरोध गरे । उहाँले पर्यटन वर्ष २०२० को सन्दर्भमा चेम्बरले उठाएको ल्याडिङ कष्ठ, ग्राउण्ड ल्याडिङ चार्ज र हवाई इन्धनको मूल्य पठाउने बारेमा थप छलफल गर्न मन्त्रालय तैयार रहेको बताउँदै ९५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको पर्यटन क्षेत्रले परिणम दिने अवधी समेत कम भएको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युत शक्तिको प्रयोग हुने गरी ऊर्जाको प्रयोगमा परावर्तन हुने भएको हुँदा त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले खानिको उचित प्रयोग गर्न ४५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिन धवादीको खानीमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।
भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ व्यवस्थाको सन्दर्भमा केही बुझाईमा र केही व्यवहारिक कठिनाई भएको र निजी क्षेत्र सहितको संयुक्त कार्यदलले सो कुरा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उनले आशिकुडा र ढुवानीको साधनको इन्ट्रीले व्यवशायमा पर्ने लागत घट्ने, मिसम्याचको समस्या हल हुने, प्यान नागरीकता जस्तै परिवर्तित व्यवशायीक जगतमा आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताए ।
शिद्धान्ततः डब्लुटीओ, साफ्टा, विमिस्टेक जस्ता बहु राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुसार कारोबार मूल्यमा नै हुनु पर्ने तर त्यसको लागि हचुवाको भरमा खरिद बिक्रि नगरी संगठित रुपमा बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उनले एमआरपी बारेमा व्यवशायीसँग थप छलफल गर्नुपर्ने, इन्धनमा भ्याट छुटबारे थप छलफल आवश्यक नभएको, अतिरिक्त आयात शुल्कबारे थप छलफल गर्ने र अनुदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवहारीक कठिनाई हटाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न निजी क्षेत्र समेतको सक्रिय सहभागिता उत्साह आवश्यक रहेको बताए ।