‘भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम’मा २७ हजार उद्योग जोडिए |
काठमाडौं । राजश्व चुहावट रोक्न सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी मालसामान ढुवानी गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा अनिवार्यरुपमा प्रविष्ट गराउने कार्य गत साउनदेखि लागू गरेको छ ।
उक्त प्रणालीलाई ‘भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ भनिन्छ । व्यवसायीले एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त प्रावधान लागू भएपछि केही दिन व्यवसायीले यो प्रणालीको विरोध जनाउँदै तत्काल लागू नगर्न दबाब नदिएका होइनन्, तर अहिले व्यवसायीहरु धमाधम प्रणालीमा प्रवेश गर्न थालेका छन् ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शुरुमा व्यवसायीले नबुझेकाले समस्या आएको बताउँदै छलफल गरेपछि भने प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी हुँदै गएको जानकारी दिए। यसका लागि व्यवसायीले आफ्नो खाता खोल्नुपर्छ । उनीहरु आफैँले यूजर आइडी र पासवर्ड हालेर प्रयोग गर्न सक्छन् । व्यवसायीले सामान इन्ट्री गरेपछि विभागले जुनसुकै स्थानबाट हेर्न सक्छ ।
“अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत व्यवसायीले सिष्टममा इन्ट्री गराइसकेका छन्, बाँकीलाई पनि इन्ट्री गराउने प्रयास भइरहेको छ”, मैनालीले भने। यसरी प्रविष्ट गराएपछि कुन गाडीले कति सामान लिएर कहाँबाट हिँड्यो, कहाँ पुग्यो र कहाँ लगेर सामान झार्यो भनेर निगरानी गर्न सकिन्छ । जसका कारण राजश्व छली नियन्त्रण हुने विश्वास छ ।
‘भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम’मा जानका लागि शुरुमा व्यवसायीहरुले एकाउन्ट खोल्नुपर्छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म २७ हजार बढीको एकाउन्ट बनिसकेको छ । अहिलेसम्म तीन लाख ५० हजार सवारी इन्ट्री भइसकेको छ । दैनिक झण्डै हजारौँ गाडीले सिष्टममा प्रविष्ट गरेर मालसामान ढुवानी गर्ने गरेको छ ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि सामान सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त प्रणालीको प्रयोग गर्न नजानेका झण्डै दुई हजार व्यवसायीलाई विभागले प्रशिक्षणसमेत दिइसकेको छ । यो क्रम जारी रहेको र तीन महीना भने प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई नै तीव्रता दिने विभागको भनाइ छ । विरोध जनाएका व्यवसायीलाई बोलाएरै विभागले छलफल गरी उक्त प्रणालीको बारेमा जानकारी दिएको थियो । शुरुमा ट्रक व्यवसायीले विरोध जनाएर केही दिन ढुवानी रोकिएको थियो ।
यसको मुख्य उद्देश्य नक्कली बिल–बिजक जारी गरी वा भन्सार छलेर अर्बौँको राजश्व चुहावट गर्ने तथा विभिन्न तरिकाले हुने आर्थिक अपराध रोक्नु नै हो । गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा आएको विभागले आर्थिक अनुशासन कायम गरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको प्रगोग गरी ढुवानी विवरण अनलाइनबाटै अनुगमन गर्न थालेको छ ।
