आयोजनाहरू राज्यका सम्पत्ति हुन्, राज्यले नै निगरानी गर्नुपर्छ |
मोहनविक्रम कार्की
अध्यक्ष, सुपरमाई हाइड्रो पावर
मोहनविक्रम कार्की सुपरमाई हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष हुन् । शुरूमा उनले अन्य व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका उनले गाउँकै कुथेली बुखरी (९९८ किलोवाट) नामको सानो जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गरेका थिए । आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि कि त लगानी नै माया मार्नुपर्ने कि त आफैं अगाडि सरेर आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेपछि मात्र उनी यो क्षेत्रमा जमेर लागेका हुन् । हालसम्म आइपुग्दा कार्कीको नेतृत्वमा सम्पन्न कुथेली बुखरी, द्वारीखोला हाइड्रो पावर र सुपरमाई हाइड्रो पावरले उत्पादन दिइरहेका छन् भने सुपरमाई हाइड्रो पावर– ए (९.६ मेगावाट) सम्पन्न हुने क्रममा छ भने सुपरमाई क्यास्केड हाइड्रो पावर (३ मेगावाट) पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । कार्की प्रायː हाइड्रोपावरहरू अहिले बैंक ब्याजको मारमा परिरहेकाले सरकारले दिन्छु भनेको सब्सिटीका कुराहरू, फाइनान्सियलका कुराहरू आफूहरूले पाउनुपर्ने जिकिर गर्छन् । सरकारले नेपाललाई आवश्यक पर्ने १० देखि १५ हजार मेगावाट विद्युत् १० वर्षमा उत्पादन गर्ने हो भने नेपाललाई दुई भागमा बाँडेर पूर्वबाट १० हजार मेगावाट र पश्चिमबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले कम्तीमा पनि एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने उनी विद्युत् निर्यातले मात्र नेपालको व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने तर्क राख्छन् । प्रस्तुत छ, सुपरमाई हाइड्रोपावर प्रालिका उनै अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्कीसँग नेपालमा हाइड्रो पावर क्षेत्रको व्यावसायिक अवस्था, भविष्य, यस यस क्षेत्रले भोग्नुपरेका मुख्यमुख्य समस्याहरूलगायत विषयमा रही आर्थिक पाटीका लागि चक्र धमलाले गरेको कुराकानीको संक्षेप ː
यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो र कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
शुरूमा म हाइड्रो पावर नै बनाउँछु भनेर आएको होइन यो क्षेत्रमा । साथीहरूले दोलखा जिल्लामा ३५० किलोवाटको कुथेली बुखरी हाइड्रो पावर बनाउन लाग्नुभयो, रिटायर्ड लाइफका लागि, अझ भनौं पछिका लागि राम्रै होला भन्ने हिसाबले मैले पनि साथीहरूसँग मिलेर लगानी गरेको हुँ । लगानी गर्दै जाँदा त्यो टिमले उक्त योजना गन्तव्यमा पुर्याउने, सफल गराउँछन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिएन। एउटा शेयर होल्डरको रूपमा पछाडि रहेको मान्छे म कि त लगानी माया मार्नुपर्ने कि त व्यवसायमा आफैं आउनुपर्ने बाध्यता भएपछि म यो व्यवसायमा आएको हुँ। म आफैं कुथेली बुखरी आयोजनालाई सफल बनाउन लागिपरेपछि पुनः अध्ययन गराउँदा ९९८ किलोवाट हुने देखियो र ९९८ किलोवाटकै पीपीए गरेर, सोही क्षमताबराबरको क्लोजर गरेर आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर अहिले उत्पादन दिइरहेको छ । म आफैं लागिपरेपछि उक्त आयोजना तोकिएकै समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गरियो। मलाई सानो पूँजीले धेरै कुराहरू सिकायो। अनुभव पनि दिलायो अनि म यो व्यवसायमा आएँ। पहिला अन्य व्यापार गरेर बसेको मलाई यो हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई मुख्य व्यवसायको रूपमा काम गर्दा मैले छुट्टै अनुभव गरेको छु। पहिला एउटा व्यवसायी मात्र थिए, हाइड्रोपावर क्षेत्रमा आएर २÷४ वटा आयोजना शुरू गरेपछि भने म व्यवसायी त भइहालें, आफूले राज्यका लागि पनि केही गरें भन्ने महसुस गरेको छु ।
हाम्रो दोस्रो आयोजना दैलेखको द्वारीखोला जलविद्युत् बनाउँदा भने धेरै नै गाह«ो भयो । ३.७ मेगावाटको त्यति सानो आयोजनाले उन्नाइस किलोमिटर त ट्रान्समिसन लाइन नै बनाएका छौं ।
शुरूकै अनुभवचाहिँ एकदमै तीतो भयो। सानो आयोजना बनाउँदा फाइनान्सियल समस्याहरू धेरै नै आउँछन्, प्रतिमेगावाट लगानी एकदमै धेरै पर्न आउँछ। ५ मेगावाट बनाउँदा पनि त्यही स्ट्रक्चर बनाउनुप¥यो एक मेगावाट बनाउँदा पनि त्यही स्ट्रक्चर बनाउनुप¥यो। त्यसले गर्दा लगभग लगभग खर्च उस्तै पर्न आउँछ । एक मेगावाटको आयोजना बनाउँदा लागत बढ्ने समस्याले गर्दा धेरै कुराहरू सिकायो । हामीले बनाएको कुथेली बुखरी एकदमै सफल आयोजना हो । त्यसमा अहिले पनि कुनै समस्या छैन । अहिले पनि राम्रो उत्पादन दिइरहेको छ, उक्त आयोजनाले अहिले पनि आफ्नो हिसाबले कमाएर बैंकको ‘रिपेमेण्ट’ तिरिरहेको छ । कुथेली बुखरीकै अनुवले मलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएको हो ।
अहिलेसम्म तपाईंले कुनकुन आयोजना सम्पन्न गर्नुभयो र कुन कुन आयोजना निर्माणका क्रममा छन् ?
हामीअन्तर्गत अहिलेसम्म पाँचवटा आयोजना रहेका छन् । कुथेली बुखरी साना जलविद्युत् आयोजनाले दोलखामा निर्माण गरेको कुथेली बुखरी जलविद्युत् आयोजना, भूगोल इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले दैलेखमा बनाएको द्वारीखोला हाइड्रो पावर (३.७ मेगावाट), सुपरमाई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले इलाममा निर्माण गरेको सुपरमाई हाइड्रो पावर (७.८ मेगावाट), सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी प्रालिले इलाममै निर्माण गरिरहेको सुपरमाई हाइड्रो पावर– ए (९.६ मेगावाट) र माईखोला हाइड्रो पावर प्रालिले निर्माण गरेको इलामको तेस्रो आयोजना सुपरमाई क्यास्केड हाइड्रो पावर (३ मेगावाट) हामीअन्तर्गत रहेका आयोजनाहरू हुन् । यीमध्ये अहिलेसम्म कुथेली बुखरी जलविद्युत् आयोजना, द्वारीखोला हाइड्रो पावर र सुपरमाई हाइड्रो पावरले उत्पादन दिइरहेका छन् । त्यसमा कुनै आयोजना उत्पादन दिइरहेका छन् भने कुनै निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।
अहिले निर्माणको क्रममा रहेका दुईवटा आयोजनाको अवस्था के छ ? कहिलेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ?
हामीले कुथेली बुखरी नामको एक मेगावाटको आयोजना त ४ वर्षअगाडि नै निर्माण सम्पन्न गरेर उतपादन दिइरहेको छ । दैलेखको द्वारी खोला २ वर्षअगाडिदेखि नै उत्पादन शुरू भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ । हाम्रो तेस्रो आयोजना सुपरमाईले गत कात्तिकदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सुपरमाई हाइड्रो पावर– ए (९.६ मेगावाट) २०७५ साल माघ २७ गतेदेखि निर्माण शुरू गरेका हौं । र यो आयोजना पनि २०७७ सालको वैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । लक्ष्य वैशाखको राखिए पनि यस आयोजनाको काम ६० प्रतिशत सकिइसकेको हुनाले हामीले चैतदेखि नै उत्पादन शुरू गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौं । हामीले बनाएका कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरेका छैनौं । बाँकी रह्यो हाम्रो पछिल्लो आयोजना सुपरमाई क्यास्केड हाइड्रो पावर (३ मेगावाट)को कुरा, यो आयोजनाको गत असार ५ गते क्लोजर भयो । जग्गाहरू किनिसकेका छौं, बाटोहरू पनि बनाइसकेका छौं । अब निर्माण कार्य भदौदेखि शुरू गर्ने सोचमा छौं । यो आयोजना पनि आगमी जेठमहिनभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सोचमा छौं ।
तपाईं त विगत ७ वर्षदेखि हाइड्रो पावर क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ, यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समयमा निजीक्षेत्रबाट निर्माण भएका हाइड्रो पावरहरूको अवस्था एकदमै राम्रो भन्ने अवस्था छैन । हाइड्रो पावरहरूको अवस्था कहाँनिर अवस्था नराम्रो भइरहेको छ भने आयोजनाको अध्ययन राम्रोसँग नभइदिँदा त्यसको असर पछि परिरहेको अवस्था छ, अध्ययन राम्रोसँग नहुनाले पछि जति क्षमताको आयोजना निर्माण गरिन्छ, त्योअनुसारको क्षमतामा विद्युत् उत्पादन नहुँदा आयको कुनै ग्यारेन्टी भएन। दोस्रो कुरा, शुरूमा मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन । शुरूको आयोजना बनाउँदै विभिन्न हण्डर खानुपरेपछि बल्ल उक्त अनुभवले मान्छेलाई अर्को आयोजना बनाउन क्यापेबल हुन्छ । शुरूमा सिक्दासिक्दै बनाएका आयोजनाहरू मात्रै बिग्रिएको हामीले पाएका छौं ।
डिजाइन राम्रोसँग नहुनाले पनि आयोजनाले घाटा र जोखिम ब्यहोर्नुपरिरहेको अवस्था आएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
एउटा कुरा के हो भने क्वालिटी कन्ट्रोल गर्यो भने सबै राम्रो हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि प्रवद्र्धकहरूले क्वालिटी कन्ट्रोल त गर्नैपर्छ । आयोजना कत्तिको बलियो बनाउने भन्ने त उसकै हातमा हुन्छ नि । अब डिजाइनको पाटोमा चाहिँ शुरूमै अध्ययन गर्दा हाइड्रोलोजिकल र जियोलोजिकल रूपमा पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र डिजाइन गरी निर्माण गरियो भने त्यो टिकाउ हुनजान्छ । जस्तो खोलामा पानी कति छ भन्ने जानकारी नै नभईकन आयोजनाको क्षमता निर्धारण त हुँदैन । हामीले शुरूदेखि गरेका आयोजनाहरूको राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेर बनाइएका छैनन् नि । हाइड्रोलोजिकल डाटाहरू इन्जिनियर कन्सल्टेन्टले हालिदिन्छ, त्यही होला भन्ने हुन्छ अनि त्यसले गर्दा अलिकति गाह«ो भइरहेको छ ।
हाइड्रो पावर क्षेत्रका मुख्य मुख्य समस्याहरू के के हुन् र ती समस्या समाधानका लागि सरकारले के गरिदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ ?
यदि यो राज्यले हाइड्रो क्षेत्र हाम्रो देशको आवश्यकता हो, नेपालीहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरुन् भन्ने चाहने हो भने अहिले आयोजनाहरूलाई ब्याजको मार परिरहेको छ । सरकारले दिन्छु भनेको सब्सिटीका कुराहरू, फाइनान्सियलका कुराहरू दिनुपर्यो । प्रमोट त गर्नुपर्यो नि । राज्यले जुन कुरा म गर्छु भनेको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्यो क्या । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्दाखेरि कति अप्ठ्यारो पार गरेर आएको हुन्छ । प्रति मेगावाट यति सब्सिटी दिने भनेर राज्यले नीति बनाएको हुन्छ तर त्यही नीतिअनुसारको सुविधा नदिँदाखेरि प्रवद्र्धकहरू निरुत्साहित भइहाल्छन् नि। अहिले लगानी सम्मेलनकै कुरा गरौं न, नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै यति ठूलो लगानी गरेर लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्यो, आखिर त्यसको औचित्य के भयो त ? कम से कम यही स्वदेशमा रहेका व्यवसाय गरेर बस्ने हाामी जस्तोलाई राज्यले प्रमोट गर्यो भने त उत्साहित भएर लागिन्छ नि। यहीँ रहेका राम्रा प्रमोटरहरूलाइ राज्यले सपोर्ट गरिदिए सारै राम्रो हुन्छ । किनभने हामीले बनाएका यी आयोजना हाम्रो होइन, राज्यकै हो नि। किनभने हामीले त ३० वर्षका लागि लिजमा लिएका हौं नि । आयोजना क्षेत्रमा परेका अप्ठ्यारोहरूलाई राज्यले पनि त हेर्नु पर्यो नि । ऋण लिएको हुन्छ त्यो ऋण तिर्नुपर्यो, लगानी गरेको हुन्छ, नाफाको पनि आशा राखेको हुन्छ । यो त निजी क्षेत्रको हो भन्ने सोच राज्यले राख्नु भएन, आयोजना राज्यकै सम्पत्ति हो भन्ने राज्यले बुझ्नु जरुरी छ । वनका कुरामा पनि राज्यले सोच्नु जरुरी छ, आयोजना निर्माणका क्रममा वनको कुराले एकदमै झन्झिटिलो प्रक्रिया बेहोुर्न परिरहेको अवस्था छ । आयोजना बनाउँदा ५ सय रुख काटिएको छ भने त्यो आयोजना सम्पन्न भएपछि ५ हजार रुख आयोजनाले रोपिदिन्छ नि, त्यो सोच्नुपर्यो। वनका कुरामा पनि राज्यले झन्झटिलो र लम्ब्याएर राखेर हुँदैन, यसलाई छोटो, सरल र सहज बनाइदिए धेरै राम्रो हुने थियो । आयोजनाहरू राज्यक सम्पत्ति हुन्, त्यसैले सबै आयोजनामा प्रत्यक्ष राज्यको निगरानी हुनु जरुरी छ। लगानी गर्नेको लगानी पनि सुरक्षित होस्, भोलि ३० वर्षपछि राज्यको हातमा आउँदा आयोजना चल्ने अवस्थामा त रहोस् न । कमसेकम राज्यले यो विचार गर्नु आवश्यक छ ।
प्रसारण लाइनको अभावले गर्दा विगतमा कतिपय आयोजनाको धेरै विद्युत् खेर गइरहेको थियो। अहिले कस्तो छ अवस्था ?
मेरो संलग्नतामा बनेका आयोजनाको विद्युत्का लागि प्रसारण लाइनको अभावले विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थाचाहिँ छैन । तर हामीजस्ता धेरै प्रवद्र्धकहरूले आयोजनाको काम ७०÷८० प्रतिशत काम गरिसक्दासमेत प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजनाले समस्या झेल्नुपरेको छ । आयोजनामा बैंकहरूले लगानी गरेका हुन्छन्, लगानी गरेपछि बैंकले त आफ्नो हिसाबले ब्याज त लगाइराख्छ । आयोजना लक्ष्यअनुसारको समयमा सम्पन्न नहुँदा लगानी बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरी त्यो फिजिबल नै हुँदैन। त्यसो हुँदा केही आयोजनाले लगानीकर्तालाई भोलि फाइदा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । यो कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै जोडिएको छ । प्रसारण लाइन पहिलाचाहिँ साह«ै नै बर्बाद अवस्थामै थियो । टेण्डर भए पनि काम कतै पनि हुन सकेको थिएन । तर, अहिलेको एमडी आएपछिचाहिँ धेरै राम्रोसँग काम भएको छ । हरेक हप्ता एउटा कोरिडोरको भ्रमण हुन्छ रे अनुगमनका लागि । ट्रान्समिसन लाइन अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छ । यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने हो भने नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन र हाईटेन्सन लाइनहरू दुई÷तीन वर्षभित्रमा धेरै नै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् । त्यो भइदियो भने आयोजनाहरूलाई पनि प्रेसर बढ्छ । कतिपय आयोजनाहरू त प्रसारण लाइन बनेकै छैन । हामीले मात्र आयोजना बनाएर पनि के गर्नु भन्दै बसेका छन् । प्रसारण लाइन बन्यो भने प्रेसर बढ्छ र आयोजनाहरू आउने अवस्था रहन्छ ।
सरकारले दशदेखि पन्ध हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ आगामी दश वर्षपिभत्रमा, के त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ला ?
राज्यले पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ नेपाललाई भनेर त्यो लक्ष्य लिएको हो सरकारले । सरकारले आयोजनाहरू तीन क्याटेगोरीमा बाँडेको छ । एउटा चाहिँ त्यसको ५० प्रतिशत भयो स्टोरेज, जुन अति नै राम्रो हो । त्यो भनेको चाहिँ सञ्चित गरेर राख्ने हो । जति बेला आवश्यक पर्छ त्यो बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेको ठूलो प्रोजेक्ट हो । यो निजी क्षेत्रले गर्न गाह«ो हुन्छ । जस्तो बूढी गण्डकी भनौं, अहिलेको कुलेखानी । अहिले जति बेला गाह«ो हुन्छ, अनि कुलेखानी सञ्चालनमा ल्याइन्छ । अर्को रह्यो रन अफ द रिफर, जुन पानी बगिरहँदा मात्र भयो, सुक्खा याममा पानी घट्नासाथ उत्पादन पनि घट्छ । तत्कालका लागि चाहिँ यस्तै प्रोजेक्ट प्रभावकारी हुन्छन् । किन भने यसमा लगानी पनि कम लाग्छ । बनाउन पनि छिटो हुन्छ । सरकारले लिएको लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत रन अफ द रिभरबाट उत्पादन गर्ने भनिएको छ । बाँकी रह्यो पिकिङ रन अफ द रिभर र सोलार । यो पिकिङ रन अफ द रिभर भनेको चाहिँ पिक आवरमा पूरा क्षमतामा चलाउन सकियो, जति बेला कम विद्युत् चाहिन्छ, त्यो बेला क्षमता घटाएर चलाउने र बाँकी संचित गरेर राख्न पनि सकियो। एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट त बनाउनु पर्यो नि नेपालले । जुन कुराले चाहिँ लोड ब्यालेनस गर्छ । कर्णाली रे, चिसापानी रे, बूढी गण्डकी रे, खोई त ? बन्नु त पर्यो नि, कुनै पनि शुरू गर्न सकेको छैन । एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट त नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्यो नि । यस्ता प्रोजेक्टबाट वर्षाभरिको पानी जम्मा गरेर राखेर हिउँदभरि खटाई खटाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो नि । त्यसैले नेपालले आफूले नसकेपछि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर भए पनि यस्ता ठूला प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ । यति गर्न सक्यो भने पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत् दश वर्षभित्रमा उत्पादन गर्न सक्छ नेपालले।
अब जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आउनेहरूलाई कस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ ?
यस्तो छ, भन्न त पानी प्रकृतिले दिएको चीज भनिन्छ । अब यही ऊर्जाको कुरा हामीले सुनेकै छौँ । भारतले पनि घुमाई फिराई जे भने पनि उसले पनि खोजेको छ विद्युत् नै हो । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट दिल्ली हजारदेखि हजारदेखि बाह« सयको दूरीमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली शहर छ । तयसो भएकाले नेपालमा आफैंले लगानी गरी आयोजना बनाएर विद्युत् आफैंले लान लागिरहेकै छ । सँगसँगै बंगलादेश पनि नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक देखिन्छ । किनभने लोडसेडिङको मार उसले पनि खेपिरहेको छ । हामीले बंगलादेशलाई पनि विद्युत् बेच्न सकन्े अवस्था छ । भर्खरै नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत् खरिदविक्रीका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको अवस्था छ । अब नेपालीले लगानी गर्ने क्षेत्र के त ? अहिले देखिएको त हाइड्रो पावर नै हो । हामी सारा चीज आयात गरेर बाँचिरहेका छौं भने निर्यात गर्ने चीज के त ? हामीले निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने चीज एउटै हो विद्युत् । त्यसो भएकाले यो क्षेत्रमा नेपालीकै लगानी भयो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले पनि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा नेपालीले नै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले नेपालीहरू संसारभर छरिएर रहेका छन् । अस्ट्रेलियमा बसेर संसारकै सय धनी मध्यमा पर्ने पनि नेपाली नै छन्, उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण पाउने हो भने नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन । देश बनाउने हो भने राज्यले नै नेपालको पूर्व र पश्चिम दुई गरेर पूर्वबाट दश हजार मेगावाट र पश्चिमबाट दश हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । लगानी उनीहरूकै हुन्छ, भोलि भारतलाई दश हजार र बंगलादेशलाई दश मेगावाट बेच्न सकिन्छ, त्यसमा २० प्रतिशत मात्रै नेपाललाई दिए पनि ४ हजार मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउँछ । त्यति भए पनि नेपाल उद्योग कलकारखाना जेजे चलाए पनि भो । त्यसो भयो भने भोलि भारतका लगानीकर्ताहरू नेपालमा आएर फ्याक्ट्री खोलन थाल्छन् । त्यो गर्नुपर्यो नि त सरकारले । सँगसँगै टुरिज्मको कुरा आउँछ, त्यसका लागि यहाँ के गर्नु पर्यो र ? सडक सफा हुनुपर्यो, धूलो उड्नु भएन, सुरक्षा हुनुपर्यो, अरु के चाहियो ? अरु बाँकी त प्रकृतिले नै दिएको छ नि । अर्को कुरा कृषिको छ । नेपालको भूबनोट पनि यति राम्रो छ, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ । अहिले भारतबाट विषादी मिलाएको तरकारीको आइरहेको कुरा छ, रोगी यति बढे भनिएको छ । यसमा यहाँ कुनै पनि भूभाग खाली नहोस् न । यी तीनवटा कुरालाई, अझ भनौं पहिला राज्यलाई फाइदा पुग्ने ठूला ठूला आयोजनाहरू ल्याउन सकियो भने दुई÷चार वर्षमा होला, त्यो पनि ध्यान केन्द्रित भए ।
