इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने, सरकारले सेवाप्रदायक लाई विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने |
काठमाडौ । सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्ने शुल्क छुट दिने सरकारले जेठमा निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नहुँदा व्यवसायीहरुले मूल्य बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारले नियम ल्याएपछि १३ प्रतिशत कर उपभोक्ताको बिलमा थप्ने भन्दै एक वर्षदेखि व्यवसायीले तयारी गरिरहेका थिए । उनीहरूले साउन १ गतेदेखि उक्त कर थप गरी मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरेपछि व्यवसायीहरु त्यसबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छन् ।
यद्यपी सरकारले गरेको उक्त निर्णयको आधिकारीक जानकारी नआएसम्म भन्न नसकिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्क बापत महिनामा पाँचसय रुपैयाँ बढी लिन्छन्। त्यस्तै शुरुमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरक राखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने छ ।
यसअघिको नियमावलीमा कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आय भन्नले सबै आम्दानी भन्ने व्यवस्था थियो। उक्त नियमावलीले सेवाशुल्क र मर्मतसम्भार शुल्कको व्यवस्था गरेको थिएन। नियममा व्यवस्था नभएपनि सेवाप्रदायकहरुले शुल्क भने लिइरहेका थिए ।उनीहरुले नियमविपरीत लिइरहेको सेवालाई नियमावली संसोधनबाट सरकारले नियमित बनाइदिएको छ ।
सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन सहुलियत दिने निर्णय गरेपनि मोबाइल इन्टरनेटको मूल्य घटाउन कुनै पहल गरेको छैन । नेपालमा १२ प्रतिशतमामत्र तारबाट दिइने इन्टरनेट प्रयोकर्ता रहेका छन्।