मर्जरमा जाने बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले ५ सहुलियत दिने |
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बाध्यकारी मर्जर नभइ मर्जरमा जाने बैंकको लागि सहुलियत दिने उल्लेख गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधाको अतिरिक्त थप सुविधा दिने बताएको हो ।
मर्जरमा जाने बैंकको लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्यागउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको हो ।
यस्तै, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने छ । अब बैंकले शाखा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने भएको छ ।
सरकारले बाणिज्य बैंकलाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रै चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु बताएको छ । तर, मर्जरमा जाने बैंकको लागि यो समयावधी एक वर्ष थप गरेको छ ।
बैंक मर्जरमा गएमा २०७८ असार मसान्त सम्म चुक्ता पूजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरे हुने भएको हो ।
