६ हजार ४२ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनासँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता | गत आवमा ५६ वटा आयोजनासँग पीपीए
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५∕७६ को अन्तसम्ममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ हजार ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेका ३ सय ४० वटा आयोजनासँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार कूल जडित क्षमता ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुनेगरी निजी क्षेत्रका विद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार ९ सय मेगावाट जडित क्षमता भएका ४ दर्जनभन्दा बढी विद्युत आयोजनासँग पीपीए गरेको छ ।
२०५२ माघ १ गते हिमाल हाइड्रो लिमिटेडले गोरखा जिल्लामा बनाएको ६० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको खिम्तीखोला जलविद्युत आयोजनासँग पहिलोपटक पीपीए सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि हालसम्ममा पिपिए सम्झौता भएका ८३ वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्। जसको कूल जडित क्षमता ५ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्मा पीपीए र वित्तीय व्यवस्था (फाइनान्सियल क्लोजर) दुवै भइसकेका आयोजनाको संख्या १ सय २२ वटा छन्। जसबाट २ हजार ५ सय ८७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था हुन नसकेका २ हजार ८ सय ९५ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेका १ सय ४६ वटा आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४∕७५ को अन्त्यसम्ममा निजी क्षेत्रका विद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरू र प्राधिकरणबीच कूल जडित क्षमता ४ हजार १ सय ३८ मेगावाट बराबरका २ सय ४४ वटा आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । जसमध्ये कूल जडित क्षमता ५ सय ११ मेगावाटका ७३ वटा आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु भई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण प्रणालीमा ल्याइएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा ४८ मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका ९ वटा आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएका छन् । गत आवबाट व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेको २२ मेगावाट क्षमताको बागमती साना जलविद्युत आयोजना सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।
गत आर्थिक वर्षमा दूईवटा आयोजनाको मात्रै पिपिए सम्झौता रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रोल्पा जिल्लामा बन्ने भनिएको ९ सय ५५ किलोवाटको धान्सीखोला जलविद्युत आयोजना र गोरखा जिल्लाको लुदी खोलामा बन्ने भनिएको ७ सय ५० किलोवाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पिपिए सम्झौता रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
