स्थानीय तहले असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्नु पर्ने |
काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार असार १० बजेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । यो व्यवस्था स्मरण गराउँदै संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गरएको छ । समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीयत तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रवधन्नमा समस्या पर्ने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न स्थानीय तहले पहल गरेका थिए । संघीय सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको पनि थियो । तर यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेको छ । संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त स्थानीय तहमा बजेट बनाउने प्रक्रिया भने पुस मसान्तबाटै शुरु गर्नुपर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आय व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।
त्यस्तो विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
तल्ला सरकारहरुबाट आय व्ययको अनुमान आइसकेपछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त भित्रै राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानिकरण अनुदान वापत आगामी आवमा उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण तल्ला सरकारलाई पठाउनुपर्छ । अनुमानित विवरणका आधारमा त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् । प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा बनाउँदै वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएपछि स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् ।
तर, बजेटमा राख्ने कूल अंकमा भने दुबै सरकारले राष्ट्रिय बजेट कुर्नैपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् ।
अन्य अनुदान भने सर्तसहित आउने गर्छन् ।
