विद्युत् निर्यातले हाल बेहोरिरहेको व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउछ |
विष्णुबहादुर सिंह
अध्यक्ष
नेपाल हाइड्रो पावर एशोसिएशन
नेपाल हाइड्रो पावर एशोसिएशनले हाइड्रो पावरका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा छलफल गर्न आगामी जेठ १७ र १८ गते काठमाडौंमा ‘हाइड्रो पावर कन्क्लेभ २०१९’ नामको नेशनल सेमिनार आयोजना गर्दै छ । यो संस्थाले विगत १५÷२० वर्षदेखि ‘नेपालसँग प्रशस्त पानीको स्रोत भएकाले वायु ऊर्जा, डिजेल प्लान्ट, सौर्य ऊर्जाभन्दा जलविद्युत् आयोजनाको विकास नै नेपालका लागि फलदायी हुन्छ’ भनेर वकालत गर्दै आइरहेको छ । विष्णुबहादुर सिंह नेपाल हाइड्रो पावर एशोसिएशनका अध्यक्ष हुन् । एमई सिभिल (हाइड्रो पावर) रुसबाट गरेका उनीसँग झण्डै ३२ वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रमा ९ वर्ष गरी करिब ४१ वर्षको लामो अनुभव हाइड्रो पावर क्षेत्रको छ । उनी प्राधिकरणको आयोजना विकास विभाग, इन्जिनियरिङ सेवाको निर्देशकसम्म भएर सेवानिवृत्त भएका हुन् । प्राधिकरणबाट अवकाश लिएपछि पनि निजीक्षेत्रका हिमाल हाइड्रो पावर, बुटवल पावर कम्पनी, आँधिखोला जलविद्युत् आयोजनालगायतका संस्थाहरूमा उच्च पदमा रहेर काम गरिसकेका इन्जिनियर सिंह हाल लिबर्टी इनर्जी हाइड्रो पावर प्रालि (माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना) का प्रमुख कार्यकारी इन्जिनियर पनि हुन् । भारतसँग ‘ऊर्जा दिने र ऊर्जा नै लिने नीति ‘इनर्जी बैंकिङ’ नै नेपालका लागि फाइदाजनक हुने विचार राख्ने सिंह हाइड्रो पावर कमसेकम १०० वर्ष चल्न सक्ने खालको निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । एशोसिएशनका अध्यक्ष एवं लिबर्टी इनर्जी हाइड्रो पावर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी इन्जिनियर सिंहसँग एशोसिएशनका आगामी कार्यक्रम, हाइड्रो पावरहरूको वर्तमान अवस्था, समस्या र भावी योजनालगायत विविध पक्षमा आर्थिक पाटीले गरेको कुराकानीको सारː
नेपाल हाइड्रो पावर एशोसिएशनले कस्ता कस्ता कार्यहरू गदैं आइरहेको छ ?
नेपाल हाइड्रो पावर एशोसिएशनले जलविद्युत् आयोजनाहरूको मात्र वकालत गर्छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका आयोजनाहरू छन् । कुनै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरू छन्, कुनै डिजेलसम्बन्धी प्लान्टहरू छन्, हावाबाट बिजुली निकाल्ने वायुऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरू पनि आइसकेका छन् । तर, नेपालको हितका लागि जलविद्युत् आयोजना नै उत्तम हुन्छ । किनकि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा जलस्रोत छ । हामीले हामीसँग भएको जलस्रोतलाई सही सदुपयोग गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्यौं भने मात्र आर्थिक उन्नति हुन्छ । अन्य विकसित राष्ट्रलाई हेर्ने हो भने पनि आफूसँग प्रशस्त मात्रा भएको स्रोतलाई सही सदुपयोग गरेर नै देशको विकास भएको छ । जस्तो अरेबियन मुलुकहरूमा प्रशस्त मात्रामा तेल छ, त्यसैले त्यहाँ जलविद्युत्को सट्टा डिजेल प्लान्टहरूको विकास गरेको देख्न सकिन्छ र सस्तो पनि पर्दछ । हाम्रो देश जलस्रोतको धनी छ, हामीसँग करिब ७ हजार खोलानालाहरू रहेका छन् । हामीले ती खोलानालाको बगेर खेर जाने पानीलाई सदुपयोग गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्न सक्यौं मात्र भने देशको विकासका लागि कुनै विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन । त्यत्ति गर्न सकियो भने देश माथि उठ्न समय नै लाग्दैन । हामीले प्रशस्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात मात्र गर्न सक्यौं भने हामीले अहिले बेहोरिरहेको व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौं । अर्को कुरा, हामीसँग तराईदेखि हिमालसम्मको करिब २÷३ सय किलोमिटरको रेन्जको अत्यन्तै राम्रो भूबनोट हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ, जुन जलविद्युत्का लागि अत्यन्त सहज र सरल भूबनोट मानिन्छ । त्यसैले पनि हाम्रो संस्थाले यसको सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने गर्दछ ।
यो संघ करिब १५÷२० वर्षअघिले स्थापित संस्था हो । यो इन्टरनेशनल हाइड्रो पावर एशोसिएशन भन्ने एउटा ग्लोबल संस्था छ, हामी त्यसैको एउटा अंग हौं । हाइड्रो पावर क्षेत्रमा काम गर्ने जोसुकै पनि यस संस्थाको सदस्य बन्न सक्छ । नेपाल हाइड्रो पावर एशोसिएशनले नेपालमा दर्ता भएर स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ । अर्को कुरा, नेपालमा रहेका अरू व्यावसायिक संस्था इप्पानहरूजस्तो यो संस्था होइन, उनीहरूले निजीक्षेत्रको व्यावसायिक हित र फाइदाका लागि वकालत गर्छन्, सरकारले पनि विभिन्न करहरू लगाएर फाइदा गर्छ । तर, हामी इन बिट्वीन, जलविद्युत्को विकास हुनुपर्छ, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ र निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छौं । हाम्रो यो संस्था ‘नन प्रोफिटेबल’ संस्था हो ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानी कत्तिको सुरक्षित छ ? हाल यो क्षेत्रमा भइरहेको बजार बिस्तार र भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
हाइड्रो पावर क्षेत्र भनेको जोखिमयुक्त क्षेत्र नै हो । त्यसैले हामीले निर्माणको समयमा प्रोपर्ली ध्यान दियौं भने, प्रोपर्ली डिजाइन गर्यौं भने यो १ सय वर्षसम्म टिक्न सक्छ । यसमा भूकम्प, बाढीपहिरो, हिमालबाट हिउँ पग्लेर अत्यन्तै ठूलो बाढी आयो भने मात्र यसमा क्षति पुग्न सक्छ, यो त अपवाद मात्र हो । पछिल्लो समय ऊर्जाको माग संसारमै बढिरहेको छ । पहिलेपहिले हामी ऊर्जा भन्नाले बत्तीलाई मात्र हेथ्र्यौं । अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बत्तीमा मात्र ३० प्रतिशत ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । बाँकी अन्य कुराहरूमा खर्च भएको छ । अब हामीले विस्तारै आयातित ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । भनेपछि ऊर्जाको बजार नेपालमै छ । अझै ८÷१० वर्षसम्मका लागि नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बजार अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा खोज्नु पर्दैन । यहीँ खपत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारका लागि पनि सरकारले सरकारी तवरबाट लबिङ त गरिनै रहेको छ ऊर्जा निर्यातका लागि ।
नेपालमा भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने र त्यसबाट नेपाललाई नै फाइदा पुग्ने सम्भावनाचाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
भारत बरू आफ्नो ऊर्जा दिएर भए पनि पानीचाहिँ नेपालबाट बगेर उतै जावस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले यहाँ भारतको रुचि बिना ठूला परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानी आऊला भन्ने सम्भावना म देख्दिन । यस विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ । अर्को कुरा, हामीले भारतसँग राम्रोसँग लबिङ गरेर ऊर्जा सट्टापट्टा प्रक्रियातिर लाग्नु नै हाम्रो लागि उत्तम उपाय हुन सक्छ । किनभने हामीलाई मौसमले पनि साथ दिएको छ । हामीलाई हिउँदमा ऊर्जा चाहिन्छ, भारतलाई वर्षामा चाहिन्छ । त्यसैले हामीले वर्षामा ऊर्जा दिने र हिउँदमा ऊर्जा नै लिने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि सारेको ‘इनर्जी बैंकिङ’ प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । किन भने हाम्रो लगानी महँगो हुन्छ, उसले महँगो विद्युत् किनिदिँदैन, उसले सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले ऊर्जा दिने र ऊर्जा नै लिने नीति अगाडि सार्नु नै उत्तम हुन्छ ।
निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका हाइड्रो पावरहरूको अवस्था कस्तो छ ?
विद्युत् प्राधिकरणमा करिब ३२ वर्ष काम गरेको र निजीक्षेत्रको हाइड्रो पावरमा आएको पनि करिब ९ वर्ष पुगिसकेकाले निजी र सरकारी दुवैको अवस्थाका बारेमा मलाई राम्रो थाहा छ । सरकारी र निजीक्षेत्र दुवै हाइड्रो पावरका समस्या करिबकरिब उस्तैउस्तै हुन् । एउटा मुख्य समस्या भनेको सुरक्षा हो । सुरक्षाको विषयमा पछिल्लो समय अलिकति सुधार आए पनि फेरि राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना देखिएको छ, यसले लगानीकर्तालाई असुरक्षाको आशंका पैदा गराइदिएको छ । थर्काउनेदेखि लिएर चन्दा असुलीसम्मका क्रियाकलापले गर्दा हाइड्रो पावर निर्माणमा ठूलो असर पर्छ ।
दोस्रो, जग्गा अधिग्रहण हो । सरकारी हाइड्रो पावरलाई त त्यति समस्या हुन्न, किनभने सरकारी दररेटले किन्न पाउँछ । तर निजीक्षेत्रको हाइड्रो पावरका लागि समस्या छ । व्यक्तिका नामको जग्गाको स्वामित्व लिन समस्या छ । यस विषयमा पनि सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ ।
तेस्रो समस्या भनेको स्थानीय कामदारको हो । स्थानीयलाई काम त चाहिन्छ, तर उनीहरूले कुनै सीप सिकेको हुन्न । कामचाहिँ स्टोर किपर, एकाउण्टेण्टजस्ता कुर्सीमा बसेर गर्ने काम मात्र गर्न चाहन्छन् नत्र नगर्ने भन्छन् । बरू लेबर गर्न विदेशतिर लाग्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हाइड्रो पावर निर्माण हुने क्षेत्रका युवायुवतीका लागि योजना आउनुपूर्व नै सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले दुई÷चारवटा तालीम दिलाएर दक्ष कामदार बनाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । चौथो समस्या वनको हो । प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि रूख काट्ने अनुमति नपाउनाले आयोजना अघि बढ्न नपाएको स्थिति छ । जसले गर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् ।
पाँचौं समस्या भनेको बालुवा, ढुंग र गिट्टीको हो । अहिले त स्थानीय तहको सरकार बनिसकेको अवस्था छ । अहिले आफ्नो प्रोजेक्ट एरियाका खोलाको बालुवा, गिट्टी निकाल्न पनि स्थानीय तहले समस्या खडा गरिरहेका छन् । सरकारी अनुमति लिएर शुरू भएको प्रोजेक्टले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने ढुंगा बालुवा त प्रयोग गर्न पाउनुपर्यो नि । प्रोजेक्ट एरियामा खन्दा निस्केका ढुंगा पेल्नका लागि क्रसर चलाउन पनि नसकिरहेको अवस्था छ ।
अर्को समस्या लगानीको हो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका हाइड्रो पावरहरूका लागि अहिले नै ५०÷६० अर्ब रूपैयाँ लगानी चाहिन्छ, त्यो परिमाणको ऋण लगानी गर्न सक्ने बैंकहरू नै छैनन् । सम्झौता त हुन्छ तर समयमा पैसा आउँदैन । त्यसले गर्दा प्रोजेक्ट कष्ट बढ्ने, ब्याज पनि बढ्ने र महँगो पनि पर्न जान्छ । त्यसैले सरकारले कमसेकम ३० प्रतिशत लगानी हाइड्रो पावरमा गर्नुपर्ने नीति ल्याइदिए र राष्ट्र बैंकले फण्डको व्यवस्था गरिदिए हाइड्रो पावर क्षेत्रका लागि धेरै नै सहज हुने थियो ।
ट्रान्समिसन लाइनका कारण पनि हाइड्रो पावरबाट उत्पादित ऊर्जा खेर जाने अवस्था रहेको भन्ने सुन्निछ, सत्य हो ?
यो विषयमा पहिल्यैदेखि समस्या त थियो । हामीले मन्त्रीस्तरसम्म पुगेर कुरा राखिसकेका पनि हौं । पछिल्लो समय केही समाधान हुँदै आइरहेको अवस्था छ । पहिल्यै एउटा प्लान बनाएर अगाडि बढ्न नसकेर नै यो समस्या आएको हो । एउटा रिभर बेसिन लिएर त्यस नदीभरि बन्ने आयोजनाहरूको ऊर्जा ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकेको भए यस्तो अवस्था नै आउँदैन थियो । अहिले पूर्वमा काबेली जलविद्युत् आयोजनाले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेको थियो अहिले बल्ल समाधान भइसकेको अवस्था छ । सोलुको सोलु कोरिडोर, दोर्दी कारिडोर र गण्डकी कोरिडोरलगायत अन्य सानासाना आयोजनाहरूले अझै पनि त्यस्तो समस्या भोगिरहेकै छन् ।
नेपालमा जलमाफियाहरूको आयोजना लिने निर्माण नगर्ने, नाफा खाएर अरूलाई दिने गरेको पाइएको छ । यस्तो प्रवृत्ति तपाईंहरूका लागि पनि घातक हो, यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?
यो सरकारले हेर्ने विषय हो । हाम्रो भनाइ के छ भने सरकारले जेन्युन व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स दिने काम गरोस् । आयोजना लिएर सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमताको व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स दिइयोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारले जथाभावी लाइसेन्स बाँड्नाले नै यो अवस्था आएको हो । झोलामा लाइसेन्स बोक्दै हिँड्ने र लथालिङ्क तरिकाले आयोजनाको इन्भेष्टिगेसन गर्दै टाकटुके तरिकाले रिपोर्ट बनाउने अनि पीपीए गरिसकेपछि अरूलाई नै बेच्ने प्रवृत्तिले गर्दा आयोजना अधुरो रहने, लगानी बढ्ने, समयमा नसकिने, बनिसके पनि पछि समस्या आउनेजस्तो अवस्था सृजना हुने गर्दछ । त्यसैले सरकारले यस विषयमा कडाइ गर्नैपर्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले लाइसेन्सको शुल्कमा वृद्धि गरेकाले यसमा केही कमी आएको छ । तर, यसले आयोजना बनाउने वास्तविक निर्माताका लागि भने समस्या सृजना भएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा विदेशी कम्पनीको हातमा लाइसेन्स जाने अवस्था सृजना भएको छ ।
हाइड्रो पावरहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीय जनताका लागि के कस्तो सहयोग गरेका छन् ?
सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याएको जुन रकम हुन्छ, त्यो त्यही क्षेत्रका आयोजना प्रभावित स्थानीय जनता लाभान्वित हुने गरी सोही क्षेत्रको विकासका लागि खर्च हुनुपर्छ भनेर हामीले लविङ गरिरहेका छौं ।
नेपाल हाइड्रो पावर एशोसिएशनको आगामीे योजनाहरुको बारेमा जानकारी दिनुस न ?
हामीले आगामी जेठ १७ र १८ गते काठमाडौंमा ‘हाइड्रो पावर कन्क्लेभ २०१९’ नामको नेशनल सेमिनार आयोजना गर्दै छौं । हामीले यो कार्यक्रममा हाइड्रो पावर क्षेत्रका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौं । एउटा मुख्य कुरा भनेको हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन, इन्जिनियरिङ इन्भेस्टिगेसन राम्रोसँग हुो गरेको छैन । त्यसले गर्दा पनि पछि गएर उहाँहरूलाई नै मार परिरहेको छ । त्यसैले हामीले यस क्षेत्रको प्रोपर्ली डिजाइन हुनुपर्छ, प्रोपर्ली इन्जिनियररिङ हुनुपर्छ, प्रोपर्ली इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । विकसित मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि हाइड्रो पावरहरू निर्माण गर्दा हाई ड्याम बनाएर कहिल्यै निर्माण नगरौं भन्ने मान्यता उनीहरूको हुन्छ । किनकि यसमा ठूलो जोखिम हुन्छ । हामीलाई दिउँसो ज्यादा र बिहान बेलुकी कम ऊर्जा चाहिने भएकाले ड्याम साइट र रन अफ रिभरलाई कम्बिनेसन गरेर आयोजना चलाऔं भन्ने हाम्रो सुझाव हो । अहिले पनि हामीकहाँ परम्परागत रूपमा नै टनेल निर्माण गर्ने परम्परा रहेको छ । पछिल्लो समय भेरी बबई जलविद्युत् आयोजनामा टीबीएम मेशिनले टनेल ब्रेक थ्रु गरिसक्यो । यसले नेपालमा त्यो मेशिन प्रयोग गर्न सम्भव रहेछ भन्ने पनि बुझियो । हामीले आयोजना गर्ने कन्क्लेभमा ड्याम, टनेल अण्डरग्राउण्डका बारेमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल हुनेछ । अर्को कुरा, फाइनान्सिङ र इन्स्योरेन्स कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल गर्छौं । हाइड्रो पावरहरू २५÷३० वर्षपछि सरकारको हातमा जान्छ, त्यो बेला आयोजनाका सबै चिज थोत्रा भइसकेका हुन्छन् । त्यसैले हाइड्रो पावर कमसेकम १०० वर्ष चल्न सक्ने खालका हुनुपर्यो भन्ने मान्यता हो । त्यसबारेमा पनि छलफल हुनेछ । यो कार्यक्रममा हाइड्रो पावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वको उपस्थिति रहन्छ । विदेशबाट पनि यस संस्थाका ग्लोबल सदस्य आउने सम्भावना छ । यस्तो कार्यक्रम हामीले हरेक दुई वर्षमा गर्दै आइरहेका छौं ।
