दीर्घकालीन पानीको बहुउपयोगसहित कमला वेसिनको रणनीति |
काठमाण्डौ । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले कमला वेसिनको हालको पानीले प्रभावित जिल्लाका लागि अपर्याप्त हुने बताउँदै सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधिहरुले दीर्घकालीन रुपमा पानीको व्यवस्थापन गरी बहुउपयोगसहित कमला वेसिनको रणनीति निर्माण गर्न सुझाव छन् ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको लागि अष्ट्रेलियन सरकारको द कमन वेल्थ साइनटिफिक एण्ड इडष्ट्रियल रिचर्ज अर्गनाइजेशन (सीएसआईआरओ) को सहयोगमा जलस्रोत विकास संस्था र पीईआईले धुलिखेलमा आयोजना गरेको कमला वेसिनको बहुमापदण्ड विश्लेषण कार्यशालामा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सन् २०१९ सेक्टेम्बरभित्र सम्पन्न गरी आयोगले कमला नदी बेसिन विकास रणनीति निर्माण गरिररहेको छ ।
सिन्धुली, उदयपुर, सिरहा र धनुषा जिल्लाका १४ स्थानीय निकायको पानी बाँडफाँड गर्दा खानेपानी, सिञ्चाई, विद्युत, पर्यटन, उद्योग, वन लगायतमा पानीको माग र आपुर्तिलाई समेत मध्यनजर गरी पानी व्यवस्थापनलाई जोड दिन उनीहरुले सुझाव दिए । आयोग सचिवालय, प्रभावित ४ जिल्लाका स्थानीय निकाय, विज्ञ,पानीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय लगायतको सहभागीता रहेको कार्यशालामा पानीको उपलब्धता, बाँडफाँड र व्यवस्थापनमा छलफल भएको थियो ।
अध्ययनले कमला वेसिनको रणनीतिको क्रममा कमला सिञ्चाई परियोजनाको पुर्नस्थापना, भुमिगत सतहको पानी उपयोग, साना तथा मझौला जलाशयका साथै सुनकोशी कमला ड्राइभर्सन परियोजना निर्माणबारे छलफल भएको थियो । सहभागीहरुले ५ बर्षसम्मको तत्कालीन, १५ बर्षसम्मको मध्यकालीन र २५ बर्षसम्मको दीर्घकालीन योजना बनाएर एकीकृत खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
न्यायोचित वितरण र मुनाफा बाँडफाँडलाई पनि ध्यान दिएर दीर्घकालीानन पानीको सुरक्षा, पानीको बहुउपयोग, जलस्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी स्पष्ट कानुन निर्माण लगायतमा जोड दिएका थिए । दुई दिनसम्म चलेको कार्यशालाको समापनमा बोल्दै जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सह–सचिव डा. ऋषिराम शर्माले जलस्रोत उपयोग र यसको बाँडफाँडको विषय चुनौतीको रुपमा रहेको बताउँदै कमला वेसिन अध्ययनले यसमा सहयोग गर्ने बताए । सरकारले नदी वेसिनको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको बताउँदै उनले राजनीतिभन्दा वैज्ञानिक ढंगले पानीको वितरण र व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने बताए । आयोगका सह–सचिवद्वय सागर राई र कलानीधि पौडेलले पानीको उपयोग गर्ने क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरेर बाँडफाँड र लाभ वितरण हुनुपर्ने र यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जलस्रोत सम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड हुनुपर्ने बताए ।
आयोगका सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर डा. महेश्वर श्रेष्ठले कमला वेसिनको रणनीतिले नेपालमा अन्य वेसिनहरुको निर्माणका लागि धेरै सहज हुने बताउँदै स्थानीयस्तरमा गरिएको छलफल र अन्तरकृयाले स्थानीय सरकार र जनताको रणनीतिमा स्वामित्व हुने बताए । जलस्रोत विकास संस्थाका उपाध्यक्ष सोमनाथ पौडेलले कमला वेसिनको रणनीति निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
सीएसआईआरओका प्रतिनीधि डेभ पेल्टनले कमला वेसिन अध्ययनले नदी व्यवस्थापनलाई धेरै सहज बनाउने बताए । पीईआईका प्रतिनीधि सौमिन्द्र न्यौपानेले स्थानीय सरोकारवाहरुसँगको सहभागितामा रणनीति निर्माण भईरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा नदी व्यवस्थापनमा स्वयं प्रभावितलाई सहभागी गराएर नयाँ प्रयोग गरिएको बताए ।
