सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने, शक्तिशाली आयोग गठन गरिँदै |
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कब्जा र अतिक्रमण गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली छानबिन आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
रिपोर्टस क्लब नेपालद्वारा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भनिन, ‘मुलुकभर जहाँ जहाँ सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएका छन् त्यो सबै फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।’ उक्त आयोगलाई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसम्बन्धी जग्गाको विवाद हेर्ने अधिकार दिने गरी कार्यादेश बनाइन लागेको मन्त्री अर्यालले बताईन ।
‘ललिता निवासबाट लिएको शिक्षाले अब देशभरका सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण र कब्जासम्बन्धी गुनासो छानबिन गर्नु हो’, उनले भनिन, ‘ललिता निवाससँग जोडिएर आएका विषयको छानबिनका लागि त्यस क्षेत्रका ४ सय ५० भन्दा बढी कित्ता मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विक्री वितरणका लागि रोक्का राखिसकेको छ ।’ सरकारले ललिता निवासको जग्गा विवादसम्बन्धी विषयको छानबिनका लागि गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस क्षेत्रका जग्गा रोक्का गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘त्यस क्षेत्रको जग्गाको रेकर्ड भएको १०२४ र १०२५ नम्बरको फाइल नै गायब छ, त्यो फाइलभित्र धेरै कित्ता छन, ती कित्ता पत्ता लगाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व रह्यो, पुर्जा, कम्युटर र श्रेस्ता भिडाएर ९८ प्रतिशत कित्ताको किटान गरेर रोक्का निर्णय भएको छ ।’
रोक्का रहेको जग्गामध्ये नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले खरीद गरेको जग्गासमेत रहेको जानकारी दिँदै उनले बेथितिको अन्त्य गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अभियानका साथ सरकार अघि बढेको जानकारी दिएकी छन् । विगतमा भएको बेथिति र अतिक्रमणको विषय बाहिर आएकामा सरकारले नै भू–माफियालाई प्रोत्साहन गर्यो भन्ने ढङ्गबाट गलत उद्देश्य राखेर बदनाम नगर्न उनले चेतावनी समेत दिएकी छन् । उनले विषय वस्तु आउँदा सुशासन स्थापित गर्न अघि बढेको गतिमा ठेस पुग्न जाने भएकाले सम्बिन्धित पक्षलाई विचार पुर्याएर बोल्न आग्रह गरेकी छन् ।
