आय करको सीमा बढाउन बैकर्स संघको माग |
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई २५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनु पर्ने माग दोहोर्याउँदै कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा लाग्ने करका बारेमा वैज्ञानिक कर व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रालयलाई संघले कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकममा दोहोरो तेहोरो कर लागेको भन्दै त्यसलाई न्यायसंगत बनाउन माग गरेको हो । अहिले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोनस भूक्तानीपछि हुन आउने वाँकी रकमको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा तथा ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
अहिले केही बैंकहरुलाई कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा ७० प्रतिशत रकमलाई पुनː करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै कर लगाएको छ । एउटै रकममा धेरै पटक कर लगाउनु न्यायसंगत नभएको संघको तर्क छ ।
अहिले कर्मचारीलाई कोषबाट भूक्तान भएको रकममा ३६ प्रतिशतसम्म र सम्वन्धित संस्थालाई फेरी आयमा समावेश गरि ३० प्रतिशतसम्म गरी कुल ६६ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको संघको तर्क छ ।
संघले बैंकहरुको आयमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत करलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने पुरानो माग पनि दोहोर्याएका छन्।् । चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ । त्यसैले बैंकहरुको करको दर २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका हुन् ।
भर्खरै लागू भएको एनएफआरएस लेखा पद्धतिका कारण आम्दानी नै नभएको रकममा पनि कर तिरिरहनु परेकाले त्यसमा लचकता अपनाउन संघले माग गरेको छ । एक्रुअल आधारमा आय जनाउदा बैंकले ब्याज आम्दानी गरिसकेको हुँदैन । तर यसलाई आम्दानी मान्दै आयकर दायित्व सिर्जना भएर भूक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बैंकरको तर्क छ ।
असुल हुन बाँकी ब्याजमा कर तिर्नु पर्दा नगद मुनाफाबाट नभई निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट कर भूक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले असुल भएको व्याज रकमलाई नगद प्राप्तिको आधारमा लेखाङ्कन गर्न माग गरेको छ ।