भेरी बबईको सुरुङ ब्रेक थ्रु आज, प्रधानमन्त्रीले वटन थिचेर टीबीएमलाई सुरुङ वाहिर निकाल्ने |
सुर्खेत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको आज मङ्गलबार ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बटन थिचेर टीबीएमलाई सुरुङबाहिर निकाल्नेछन् । ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहभागी हुनेछन् । सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ निर्माण गरेको हो ।
सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभन्दा एक वर्षअघि नै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बरालले आयोजनाको प्रवेशद्वार भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ को चिप्लेमा मङ्गलबार बिहान ११ बजे आयोजना हुने ‘ब्रेकथ्रुरु’ कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।
बबई नदीको किनार हात्तीखालबाट १२ किमी २१० मिटर चुरे पर्वत छिचोल्दै मेसिन भेरी किनारको चिप्लेमा आइपुगेको हो । विसं २०७४ कात्तिक मसान्तदेखि टीबीएमको सहायताले सुरुङ खन्न थालिएको हो । सिँचाइ विभाग र कोभेकबीचको सम्झौतामा सुरुङ खन्ने अवधि २०७६ चैत १५ गतेसम्म थियो । पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको टीबीएमको सफल परीक्षणका कारण सुरुङ निर्माणकार्य एकवर्ष अगावै सम्पन्न भएको हो । सुरुङ निर्माणमा चिनियाँका साथै नेपाली प्राविधिक तथा कामदार दुई सिफ्टमा गरी चौबिसै घण्टा खटिएका थिए ।
मुलुकमै पहिलोपटक बहुउद्देश्यीय, एउटा बेसिनबाट अर्को बेसिनमा स्थानान्तरण, मेसिनले सुरुङ खन्नेजस्ता विशेषताका कारण यसलाई नमूना आयोजना भन्ने गरिएको छ । सिँचाइ विभागका प्राविधिक भेरी–बबईको सफल परीक्षणका कारण अन्य स्थानमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् । प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने र ५ नं प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुयाउने उद्देश्यले आयोजना शुरु भएको हो । सुरुङ खन्ने चुनौतीपूर्ण काम सकिए पनि आयोजनामा अन्य पूर्वाधारको काम भने वाँकी नै छन् ।
रु. १० अर्ब ५० करोडमा सम्झौता भएको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्म झण्डै रु. आठ अर्ब खर्च भएको छ । सिँचाइ विभागद्वारा संशोधित गुरुयोजनाअनुसार सुरुङ निर्माण, बाँध, विद्युतगृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायत काम सम्पन्न गर्न रु. ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९∕८० सम्म सक्ने लक्ष्य छ । प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न माग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पूर्वाधार विकास, मुआब्जा वितरण, रोजगारीजस्ता कार्यक्रमको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीयवासीले यही विषयमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
