एनसेलले कर नतिरेसम्म शेयर विक्री र लाभांश वितरण रोक्न सर्वाेच्चको आदेश |
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन र करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चले माघ २३ मै गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । ३९ पेज लामो पूर्ण पाठमा लाभ कर बुझाउने दायित्व टेलिया सोनेर स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने प्रष्ट पारिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्व शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ असुल भएको भन्ने बुझिन आएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।
गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदविक्रीको लाभकर विक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू । साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
