नयाँ साइबर विधेयक संसदमा दर्ता, साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याइँदै |
काठमाडौं । सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समुचित व्यवस्था गर्न साइबर विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयकमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आच पुर्याए १५ लाख जरिवाना सहित ५ वर्ष कैदको ब्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षर मान्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्दै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हितका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उक्त विधेयक यहि फागुन २ गते प्रतिनिधि संसदमा दर्ता गराएका हुन् ।
अप्रमाणिक विद्युतीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भनी सूचना प्रविष्ट गरे, हेरफेर गरे, मेटाए तथा लुकाएमा, आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले विद्युतीय प्रणालीको कार्य संचालनमा हस्तक्षेप गरेमा कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । तर विद्युतीय अभिलेख वा विद्युतीय लिखतको किर्ते गरे गराएमा भने प्रचलित कानुन बमोविम सजाय हुनेछ ।
विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना चोरी गरेमा कसूरको मात्रा हेरी कसूरदारलाई १० लाख जरिवाना तीन वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने छ भने सूचना चोरीको हो भनी जान्दा जान्दै खरिद गरेमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवान हुने छ ।
कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर हैरानी दिने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने वा अपहेला गर्ने काम गरेमा १० लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय वा दुबै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा इजाजत प्राप्त संस्थाले मापदण्ड वाहेकका उपकरण पैठारी गरी विक्री वितरण गरेमा १० लाख जरिवान र त्यसका उपकरण जफत गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजत नलिइ तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा संचालन गरेमा कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ । यस्तो प्रणालीमा रहेको सूचनाको स्रोतको संकेत चोरी गरेमा वा अनाधिकृत रुपमा नष्ट वा परिवर्तन गरेमा पनि कसूरदार सजायको भागिदार बन्नेछ ।
त्यस्तै दुराशययुक्त प्रोग्राम संम्प्रेषण गरेमा कसूरको मात्रा हेरी तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यूतीय माध्यमबाट कुनै मालसामान वा सेवाको खरिद गरी मूल्य भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई विक्रीको अनलाइन करार बमोजिमभन्दा फरक सामान पठाएमा तथा पछि पठाएमा कसूरको मात्रा हेरि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यो ऐन बमोजिम नियन्त्रकले जारी गरेको इजाजत पत्र नलिइ प्रमाणिकरण निकायको रुपमा कार्य गरे वा गराएमा पाँच लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
झुठा प्रमाणपत्र पेश गरेमा र विद्युतीय माध्यममा रहेको व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचानको दुरुपयोग गरेमा ५ लाख जरिवाना ३ वर्ष कैद वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कसैले यस ऐनको बरखिलाप झुठा सूचना दिएमा कसूरदारलाई तीन लाख जरिवाना सहित दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विद्युतीय प्रणालीमा अवरोध गरेमा तीन लाख जरिवाना र ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । प्रचलित कानुन बमोजिम वाहेक कसैले पनि व्यक्तिक विवरण संकलन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिावान वा ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
अनाधिकृत रुपमा डोमेन नाम प्रणाली संचालन गरेमा एक लाख जरिवाना तथा ६ महिना कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिइ उपकरण प्रयोग गरेमा एक लाख जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
