देशभर एनालग टीभी सेवा बन्द गर्न सरकारको चेतावनी, अटेर गरे कारबाही |
काठमाडौं । सरकारले देशभर एनालग टेलिभिजन सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सोमवार एक सूचना प्रकाशित गरेरै उक्त निर्देशनलाई अटेर गरे उपकरण जफत गरी कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अटेर गरी कसैले एनालग प्रणालीका टेलिभिजन प्रसारण वितरण गरेको भेटिएमा उपकरणहरू जफत गरी कानूनबमोजिम कारवाही गरिनेछ ।’ यसअघि गत वैशाख १५ भित्रै एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ ।एनालग केबल टेलिभिजन बन्द गरेर डिजिटलाइजेशनलाई बाध्यात्मक बनाउन सरकारले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा सरकारले एनालग टेलिभिजन सेवा सञ्चालनमा रहेको भेटिए जानकारी दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार चरणवद्धरूपमा विभिन्न महानगरपालिकामा एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकामा एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गराइएको थियो ।
दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा बन्द गराएको मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गते मुलुकभर नै एनालग टीभी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब सबैले टेलिभिजन सेवाप्रदायकले अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइजेशनमा जान अनुमति लिएर अपग्रेड हुनैपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताए । उनले सबै क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको र निर्देशन नमानेको पाइए कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए ।
एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तरराष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको तर्क सरकारको छ । तर, खर्च बढाइएको तर्क उपभोक्ता र सेवाप्रदायकबाट आइरहेको छ । अहिले केबल अपरेटरहरूले ग्राहक संख्या न्यून देखाएर भ्याट बिल जारी नगर्ने समस्या छ । भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनी रूपमा सिग्नल लिएर वितरण गर्ने परम्परा तोड्न पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताइएको छ । अब सबै अपरेटरले सेवाग्राहीको विवरण लुकाउनै नमिल्ने भएकाले केबल टेलिभिजनमार्फत ग्राहक ठग्ने र राज्यलाई कुनै राजस्व योगदान नगर्नेहरू नियममा बाध्यकारी रूपमा आउने अपेक्षा सराकारको छ ।
नेपालका सम्पूर्ण टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरू डिजिटलाइजेशनमा आइसकेपछि भने वास्तविक रूपमा कति टेलिभिजन चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग आउनेछ र राजस्व संकलनका लागि पनि सजिलो हुने सरकारको तर्क रहेको छ ।
