पर्यटन ऐन प्रादेशिक संरचना अनुसार संशोधन हुँदै |
काठमाडौं । सरकारले ‘नेपालको पर्यटन ऐन २०३५’ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । बिना संशोधन ४० वर्ष लागू गरेपछि सरकारले पहिलोपटक उक्त ऐन संशोधन गर्ने भएको हो ।
पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीले लामो सयमदेखि पर्यटन ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीको गुनासो समावेश गर्न तथा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संघीय संरचनामा लैजान ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
संशोधनमा बाह्य पर्यटकलाईं मात्र नभएर आन्तरिक पर्यटक सहित नेपालमा भएका सबै साहसिक पर्यटकीय गतिविधिलाई समेत समावेश गरिने छ । नेपालको संविधानले पर्यटनबाट उठ्ने रोयल्टी (गैरकर राजस्व) समयानुकूल संघीय संरचनामा लैजानुका साथै तथा अन्य व्यवहारिक पक्षलाई समेट्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र यसको प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिन थालेको छ । आन्तरिक पर्यटन पवद्र्धन गर्न वार्षिक एक साता घुम्न जानको लागि विदा नै दिने गरेको छ ।
यद्यपी अहिलेसम्म आन्तरिक पर्यटकलाई समेत समेटने गरी ऐन संशोधन भएको छैन । अब नयाँ ऐन बनेसँगै आन्तरिक पर्यटकको व्याख्या, पर्यटक मानिने आधार, सेवा र सुविधाको पक्षमा समेत ऐनमा उल्लेख गरिनेछ । ऐन संशोधनको लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब सरोकारवाला निकायसँग परामर्शका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले पर्यटनको तीन गुणालेशुल्क पनि बढाउने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका दर्ता हुने होटल, लज, रेष्टुरेन्टको दर्ता शुल्क बढाउने गरी आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
होटल, लज, रेस्टुरा दस्तुर शुल्क भने बढाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । अब होटल लज तथा पर्यटक पथप्रदर्शक नियमावली संशोधन गरेर एकतारे होटललाई एक हजारबाट दुई हजार, दुईतारेलाई दुई हजारबाट तीन हजार, तीनतारेलाई तीन हजारबाट चार हजार, पाँचतारेलाई पाँच हजारबाट ७५ सय बनाइने तयारी भएको छ भने सामुदायिक होमस्टेको १० हजार दर्ता शुल्क घटाएर पाँच हजार बनाइएको छ ।
पर्वतारोहण शल्क संशोधन गर्न खोजिएपनि २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई हेरेर विभागले त्यसलाई भने यथावत राख्ने भएको छ । पर्यटकलाई भार पर्ने गरी पर्यटन वर्षको मुखमा कुनै पनि शुल्क परिमार्जन नहुने भएको हो ।