हेजिङ फण्ड नियमावली, २०७५ पारित | अब विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ : मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत्लगायत देशका पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ ‘हेजिङ फण्डसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली पास गरेको हिजो बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि हेजिङ फन्ड स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनिए पनि हालसम्म बनेको थिएन । हेजिङ फण्डको अभावमा अहिले पनि विभिन्न आयोजनाहरूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
अब उक्त नियमावली जारीभएसँगै देशका पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने सरकारको विश्वास रहेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि त्यस्तो कोष आवश्यक रहेको भनेर सरोकारवाला विभिन्न क्षेत्रले चासो राख्दै आएका थिए । अब यो कोषले परिवत्र्य मुद्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्दा हुने जोखिम चिर्न उक्त कोषले सहयोग गर्ने बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भेन, ‘अब जलविद्युत, प्रसारण लाइन, रेल तथा द्रुतमार्गलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ ।’
उनका अनुसार विशेष गरी ऊर्जासम्बद्ध आयोजनाका लागि हेजिङ फण्ड निर्माण गर्न यो कानुन अत्यावश्यक नै थियो । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसका लागि पहल गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर तयार पारको मस्यौदा अर्थ हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । अब तत्कालै ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) डलरमै गरेको थियो । यसबाट हुने जोखिम कम गर्न हेजिङ फण्ड स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–१ मा १० वर्षसम्मका लागि अमेरिकी डलरमा बिजुली किनको रकम भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । तर, नेपालमा डलरको भाउ बढिरहँदा यसले घाटा पुग्ने अवस्था आउने भएकाले यसको जोखिम हटाउन हेजिङ फण्ड राख्न लागिएको हो ।
यसअघि भएका डलरका पीपीएको पनि यस्तै जोखिमका कारण विरोध हुँदै आएको थियो । अब बन्ने हेजिङ फण्डमा सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्त रूपमा रकम राख्नेछन् ।
