पाँचवटा परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय | मेची–महाकाली रेलमार्गमा पूरैजग्गा परेकालाई ७५ प्रतिशत मुआब्जा, हेर्नुहोस् २५ वटा निर्णय
काठमाडौं । सरकारले देशका पाँचवटा ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा आवश्यक परे वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका हुन् ।
पाँचवटा परियोजनामा चिलिमे– त्रिशूली प्रशारण लाइन, महाकाली सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, मकरगाड जलविद्युत् आयोजना र बुर्तिवाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे सबस्टेसन रहेका छन् । यी पाँचवटा परियोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताएका हुन् ।
मेची–महाकाली रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेकालाई ७५ प्रतिशत मुआब्जा
त्यसैगरी, उक्त बैठकले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी गराएका छन् । रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा भने जिल्लाको दररेटअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको उनले बताए ।
बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २५ वटा निर्णय
१. नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका रा.प. विशिष्ट तथा रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय ।
२. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति ।
३. नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी र रामबहादुर थापालाई नियुक्त ।
४. मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्नेसम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत ।
५. मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरूलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
६. साविक कालिकोट छाप्रे गाविसको निर्माणाधीन वालिघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा पर्ने घर, जग्गाहरूको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान ।
७. दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझीटार शुभांग लिम्बूवान् पुल दोभान तमोर कोरिडोर, ताप्लेजुङ एवम् मदन भण्डारी मार्ग बसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा÷ताप्लेजुङ सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने ।
८. गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट–चितलाङ खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने ।
९. जयपृथ्वी नगरपालिकामा अनाथ आश्रम निर्माण गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने ।
१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान ।
११. निम्न परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ:
क. चिलिमे–त्रिशुली १३२२२० केभी प्रशारणलाइन निर्माण ।
ख. महाकाली सिँचाइ आयोजना ।
ग. माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना ९१४.३० मे.वा. ।
घ. मकरी गाड जलविद्युत् आयोजना १० मे.वा. ।
ङ. बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२३३ केभी सबस्टेशन निर्माण ।
१२. बी.एस. सिमेण्ट इण्डस्ट्रिज प्रालिलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।
१३. अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समायानुकूल आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गर्ने ।
१४. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत ।
१५. वीर सहिद गंगालाल श्रेष्ठको जन्मशताब्दी मनाउन ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
१६. संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान ।
१७. मधेश आन्दोलनका घाइते पानालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने ।
१८. तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत ।
१९. जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत ।
२०. राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत ।
२१. गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको दोस्रो संशोधन विधान, २०७४ स्वीकृत ।
२२. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत ।
२३. भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत ।
२४. हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी ।
२५. संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान ।