तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धिलगायतका समस्या न्यूनीकरण गर्न कार्यदल गठन आवश्यक |
काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको कार्यदल गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वअर्थसचिव भुसालले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धिलगायतका समस्या न्यूनीकरणका लागि त्यस्तो कार्यदल गठन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन् ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, व्यवसायीको आन्दोलन र विदेशी लगानी तथा अनुदानमा आएको गिरावटको विषयमा छलफलसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियामक निकायहरूको क्षमता कम भएर यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्ने बताउँदै यस्ता समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्न यी चार निकायहरूले एकले अर्कालाई निर्देशन दिनुभन्दा एकआपसबीच एउटा कार्यदल गठन गरी विभिन्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले केही दिनयता लक्जरियस सामानको माग ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेपछि बजारमा ठूलो हङ्गामा मच्चिएको बताए । उनले भने, ‘हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि ३.७ प्रतिशत, राजस्व असुली ४४ प्रतिशतले वृद्धि, पर्यटकको संख्या बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष मानिन्छ । तर, यी दुई÷चारवटा पक्षहरू सकारात्मक देखिँदादेखिँदै पनि पहिलो पटक बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न दुई तिहाइ सरकारले अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योगी व्यवसायीहरूले करलगायत ब्याजको भारले गर्दा पहिलो पटक ब्याजको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेको बताए । ब्याजदर नघटे उद्योगधन्दा नगर्ने भन्दै उनीहरूले भैरहवा, सुर्खेत, विराटनगरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा अन्दोलन गरिरहेका उनले बताए ।
उपाध्यक्ष प्रधानले पछिल्लो समय देशमा देखिएको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नियामक निकायहरूबीच सकारात्मक सहमति हुनु आवश्यक भएको बताए । साथै, उपाध्यक्ष प्रधानले आगामी माघ मसान्तभित्र ती निकायहरूबीच सहमतिको वातावरण नमिले फागुन १ गतेदेखि चर्को आन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी दिए ।
