प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ देखि लागू गर्ने सरकारको घोषणा | काम दिन नसके बेरोजगारलाई वार्षिक २५ हजार ८ सय ५० भत्ता दिइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन १ गतेदेखि नै बेरोजगार नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्दै छ । सरकारले वर्षमा सय दिनसम्म पनि काम दिन नसके कम्तिमा ५० दिनको काम गरेबराबरको निर्वाह भत्ताबापत वार्षिक २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ दिने कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता योजनासहितको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको बताएको हो ।
नयाँ संविधानमा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था छ । बजेटमा समेत समावेश गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो । यो कार्यक्रम लागू गर्नका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
संसद्को वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गर्नुका साथै नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पारित भइसकेको छ । यो कार्यक्रम लागू गर्नका लागि हाल सरकारले देशभरका युवायुवतीको बेरोजगारी संख्याको तथ्यांक सरकारसँग नभएकाले पहिलो चरणमा उक्त तथ्यांक संकलनको कार्य गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संयोजकको टुंगो लागेसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना हुने र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।
प्रत्येका स्थानीयका लागि नियुक्त गरिएका रोजगार संयोजकले रोजगार सेवा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने र आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्ने बताइएको छ ।
सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका बेरोजगार नागरिकको मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाव्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्ने बताइएको छ । बेरोजगारको विस्तृत विवरणसहितको तथ्यांक लिएर बसेको स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले नै आयोजनालगायतका खाली रहेका स्थानमा बेरोजारहरूलाई खटाउने बताइएको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रम एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिने र यो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर हजारौं युवालाई काम दिलाउने दाबी पनि गरेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले चालू आवका लागि रू. ३ अर्ब ५ करोड बजेट पनि छुट्याइसकेको छ ।
