विदेशमा काम गर्ने नेपाली पनि आगामी साउनदेखि सञ्चय कोषमा | विदेशमा काम गर्ने नेपाली पनि आगामी साउनदेखि सञ्चय कोषमा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई पनि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले त्यस्तो सिफारिश सरकारसमक्ष गरेको हो ।
संयोजक दाहालका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवायुवतीको सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
हाल रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका करिब ४३ लाख युवायुवतीलाई यो अभियानमा सहभागी गराउँदा दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक पूँजी निर्माण गर्न तथा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न समेत उक्त अभियानले ठूलो योगदान पुग्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आवद्ध गर्न सिफारिश गरिएको छ । पहिलो चरणमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका देशमा गएका वा जाने नेपाली श्रमिकलाई समेट्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिक र तेस्रो चरणमा गैरआवासी नेपालीलाई सो योजनामा समेट्न सिफारिश गरिएको संयोजक दहालले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा योजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली रहेका देशहरूमध्येबाट उपयुक्त देश छनोट गरी कार्यक्रम शुरू गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसपछि त्यस मुलुकबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य मुलुकमा पनि योजना क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ ।
कार्यदलले योजना प्रारम्भ भएपछि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दाकै अवस्थामा ती व्यक्तिलाई योजनामा सूचिकृत गर्ने र योजना लागू हुनुपूर्व नै विदेशमा रहेका कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत सूचिकृत हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित योजनामा सहभागी हुनेलाई वार्षिक न्यूनतम रू. २४ हजार र अधिकतम रू. ३ लाखको सीमाभित्र रही आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुसार योजनामा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरिएको छ । त्यस्तो योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा योगदान रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
योगदानको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र योजनाको कार्यान्वयन र योगदानको रकम संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारीस्तरमै वार्ता गरी दुई सरकारबीच समझदारी कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । योजनालाई व्यक्ति तथा परिवारमैत्री एवम् आकर्षक बनाउन उपयुक्त प्रतिफल दिने व्यवस्था गर्ने तथा परिवारको कम्तीमा एक जना सदस्यको स्वास्थ्य वा दुर्घटना बीमाजस्ता कार्यक्रम पनि समावेश गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
यो कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिका नेपालमा रहेको परिवारका सदस्यले आयआर्जन हुने वा स्वरोजगार हुने खालका आयमूलक व्यापार वा व्यवसाय गर्न चाहेमा कोषबाट सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्ता परिवारका सदस्यको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि रकमको आवश्यकता परेमा वा घर जग्गा खरिद वा आवास निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा मौज्दात रकमका आधारमा विशेष सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउन सिफारिश गरिएको संयोजक दहालले बताए ।
योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि शारीरिक एवम् मानसिक अशक्तता भएमा वा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएमा वा नियमित ३ वर्षसम्म योगदान नगरे र योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामा रुपान्तरण गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । प्रतिवेदनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार निर्माण गरी विसं २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा नसमेटिएसम्म संविधानप्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकले मूर्त रूप पाउन नसक्ने संयोजक दाहालको भनाइ छ । उनले प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनबाट मात्रै संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितता हुने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको उपर्युक्त खाका तर्जुमा गरी प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरिएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिनिधि र विज्ञ सहभागी थिए । कार्यदलले हिजो मंगलवार एक कार्यक्रमका बीच श्रममन्त्री विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका लागि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको खाका, त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्यान्वयनको योजना एवम् कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदासमेत प्रस्तुत गरिएको संयोजक दहालले जानकारी दिए ।
मन्त्री विष्टले कार्यदलले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरी सिफारिश गरिएका पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गरिनेछ ।’
