विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन सँगै सहजीकरणको आवश्यकतामा जोड |
काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन भएसँगै सेजमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि देखिएका कानुनी र व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको भन्दै सेजमा लगानी भित्र्याउन सहज हुने सरोकारवालाले बताएका हुन् ।
हिजो बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिप्रसाद भट्टले सेजमा रहेका उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने, पहिलो पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएकोलगायतका कारणले सहज हुने बताए ।
शरुवातमा प्रतिवर्गमिटर १५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएकोमा अहिले २० रुपैयाँ मात्रै कामय गरिएको छ । न्यूनतम लगानी ५ करोडलाई घटाएर २ करोडमा झारिएको लगायतका कारणले पनि सहज हुने भट्टको भनाइ थियो ।
यसअघि उद्योगीहरूले सेजले दिएको छुट पनि पाउन नसकेकोे अवस्थामा संशोधित ऐनले सेजले दिएको छुट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या नरहने भट्टले बताए । आयकरछुट भन्सार छुट लगायतका सुविधाका साथै प्राधिकरणको सिफारिशमा बैंक धरौटी पनि बस्न नपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्ने भट्टको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । ‘ऐनमा देखिएमा समस्या संशोधनबाट समाधान गरिएको छ तर ऐनकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,ʼ शर्माले भने । उनले अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले संसारका १३७ देशमा ४ हजार सेज स्थापना गरेर लगानीलाई आकर्षित गरिएको अवस्थामा नेपालमा पनि छिटो सेज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले ऐन एकआपसमा बाझिँदा समस्या रहेको बताए । उनले ऐनहरू पनि एकत्रित र एक ऐनले दिएको छुट अर्काे ऐनले नकाट्ने गरी बनाउनुपर्ने बताए । ʽसामान्यतया जुन ऐनले छुट दिँदैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेजस्तो देखिन्छ,ʼ रायले भने, ʽविभागले आर्थिक ऐन पालना गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक ऐनमा पनि यस्तो छुट राख्नुपर्ने देखिन्छ ।ʼ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युतको समस्या हुन नदिने बताए । उनले सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युतका सवालमा पहिले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले वितरण गर्ने विद्युतमा दुई प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा वितरण गरिएको तर राजस्व योगदान ४० प्रतिशतको रहेको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
न्यौपानेले प्राथमिकता दिएको बताए पनि भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गरेका शक्ति मिनरलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश महर्जनले एक महिनादेखि मिटरको माग गर्दासमेत नपाएको गुनासो गरे । उनले सेज ऐन हरेर उद्योगीले लगानी गर्ने तर त्यसअनुसारको सुविधा नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ʽसेजले दिएको छुट पाइन्छ भनेर मेशिनरी सामान मगाएँ तर भन्सार छुट गराउन निकै समस्या पर्याे,ʼ महर्जनले भने ।
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सेजमा एकद्वार सेवाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे । अर्थविद् केशव आचार्यले शुरुवातमा सेजमा लगानी गर्न लागानीकर्ता आकर्षित भएको र पछि आउन नसकेको अवस्था बुझेर सुधार गर्नुपर्ने बताए । तर, सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने अहिले पनि निर्यातको परिमाण पूरा गर्न नसकिने चिन्ता उद्योगीमा रहेको बताए । उनले निर्यात गर्ने देशले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण तोकिएको परिमाणमा निर्यात गर्न नसकिँदा के गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपालको पहिलो सेज भैरहवा सेजले अर्काे महिनादेखि उत्पादन शुरू गर्ने भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातै प्रदेशमा सेज स्थापनाको काम पनि अघि बढेको छ ।
