अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा ७ वर्षसम्म ‘इनर्जी बुक’ गर्ने नेपालको प्रस्ताव |
काठमाडौं । नेपालले न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा अधिकतम् ७ वर्षसम्म आफूले बुक गर्न र त्यसैका आधारमा निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । पोखरामा हुने नेपाल–भारत ऊर्जा तथा जलस्रोत सहसचिव तथा सचिवस्तरीय छैटौं बैठकमा नेपालले त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न लागेको हो । उक्त बैठक आज बुधवारदेखि पोखरामा बस्दै छ ।
उक्त प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ४ वर्ष लाग्नेछ । त्यसैले नेपालले शुरूका ७ वर्षसम्म इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि सोही लाइन विद्युत निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारुप तयार गर्ने योजनामा नेपाल रहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इनर्जी बुक गरेको ७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिनेछ । यसअघि निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ७ वर्ष मात्रै बुकिङ गर्न लागेको हो ।
आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ । पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै शेयर छ ।
शुरूमा नेपालले पूरै परियोजना बनादिन भारतलाई अनुरोध गरेकोमा उसले नस्वीकारेपछि नेपालतर्फको खण्ड नेपालले नै बनाउने र भारततर्फको खण्ड भारतीय पक्षले बनाउने प्रस्ताव पनि भएको थियो ।
भारतले यसलाई ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मोडलमै बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अब त्यसैअनुसार ७ वर्षसम्म नेपालले प्रसारणलाइन बुक गर्ने र त्यसपछि भारतको जिम्मा हुने गरी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सहमति हुन सक्ने बताइएको छ ।
२०७१ मा दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू बनाउने उल्लेख थियो । पीटीएको कार्यान्वयनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यो प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको थियो ।
११५ किलोमिटर लामो यो नयाँ अन्तरदेशीय प्रसाण लाइन बनेपछि दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युतको व्यापार गर्न औपचारिक ढोका खुल्नेछ ।
प्राधिकरणले बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी कोरिडोरलगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली अब बन्ने नयाँ प्रसारण लाइनमार्फत भारत निर्यात गर्न रोहिणी खोलानजिक अर्काे सवस्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ । उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङबारे पनि सहमति हुने सम्भावना छ । बैठकमा कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई डब्बल सर्किट गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।