राहतका शिक्षकलाई स्थायी गर्न प्रस्ताव | प्रधानाध्यापकलाई १५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था, एउटै विद्यालयमा ५ वर्ष पढाएपछि सरुवा
काठमाडौं । राहत र अनुदान कोटामा रहेर काम गरेका देशभरका शिक्षकलाई ३ वर्षभित्र स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत छनोट गरी दक्ष र उत्प्रेरित सबैलाई ३ वर्षभित्रमा स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अबलम्बन गर्न प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सिरफारिश गरेको हो ।
तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि बढीमा एक शैक्षिक सत्र अवधिका लागि मात्र करारमा शिक्षक लिन आयोगको सुझाव छ । त्यसरी करारमा लिँदा स्थायी विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्दा वैकल्पिक सूचीमा परेकाहरूलाई मात्र लिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । साथै, प्रतिस्पर्धामा उच्च अंक ल्याएका उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा रिक्त दरबन्दीमा सोझै बढीमा १ वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले शिक्षक छनोटका लागि लिइने परीक्षा पनि परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । विगतमा शिक्षकको कक्षा प्रदर्शनलाई ऐच्छिक बनाइएकोमा अबदेखि व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई अनिवार्य बनाउन आयोगको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधि अपनाएर शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणास्तर जाँच्न सक्षमता, प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षण लिने व्यवस्था अनिवार्य बनाउने ।’
५ वर्षपछि स्वतःसरुवामहिला शिक्षक बढाउने
आयोगको प्रतिवेदनले एक जना शिक्षकले एउटा स्कुलमा ५ वर्ष पढाएपछि स्वतः सरुवा गरिने नीति बनाउन सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै, विद्यालयमा महिला शिक्षकको दरबन्दी बढाउन पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । माध्यमिक तहमा १६ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र महिला शिक्षकको अनुपातलाई दोब्बर बनाएर ३३ प्रतिशत पुर्याउने र २० वर्षभित्र यो अनुपात ५० प्रतिशत पु¥याउने नीति अपनाउन सुझाव दिइएको छ । विद्यालयको नेतृत्वमा पनि महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कानुनमा नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
त्यस्तै, विद्यालयवरिपरि दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको बसोबास भएमा कम्तिमा एक जना त्यो समुदायको शिक्षकलाई नियुक्तिको प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षकलाई तालीम दिन सुझाव
आयोगको प्रतिवेदनले देशभरिका सबै शिक्षकलाई तालीमका बहुविधिहरू प्रयोग गरी २ वर्षभित्र तालीम प्राप्त बनाइसक्ने, दक्ष शिक्षक आपूर्ति र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक तालीमको व्यवस्था गर्न हरेक प्रदेशमा शिक्षण एकेडेमीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले शिक्षण कलेज वा खुला विश्वविद्यालयको विकल्पसमेत अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै शिक्षक तालीमका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिशमा प्रदेश सरकारले शिक्षण एकेडेमी वा शिक्षण कलेजसित वार्षिक सम्झौता गर्ने र सम्झौताबमोजिम तालीमप्राप्त शिक्षक आपूर्ति गर्ने प्रणाली प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालीमका लागि सरकारको लगानीमा वैदेशिक अध्ययनमा समेत पठाउने प्रबन्ध गर्ने, सफल र राम्रो कामबाट ख्याति कमाएका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको रोस्टर निर्माण गर्ने र उक्त रोस्टरबाट लामो बिदाको समयमा विद्यालयगत वा क्षेत्रगत छोटो अवधिको शिक्षक तालीम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यस्तै, आयोगले प्रत्येक २ वर्षमा सघन पुनर्ताजगीकरण तालीमको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिश गरेको छ ।
शिक्षकलाई तालीम दिँदा हरेक वर्ष लामो बिदामा रोष्टरभित्रका प्रशिक्षक वा विषयविज्ञ आमन्त्रण गरी स्थानीय तहमा १ महिना वा १५ दिने शिक्षक तालीमको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने, प्रधानाध्यापकले राम्रो सिकाइका लागि उच्च मूल्यांकन गरिएका शिक्षकहरूको प्रस्तुति र अनुभव साटासाट गर्ने नियमित व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्रधानाध्यापक हुन कम्तीमा ५ वर्ष माध्यमिक शिक्षकको अनुभव हुनुपर्ने र त्यस्ता प्रधानाध्यापकलाई १५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ ।
