सीजी टेलिकमले पाएको अन्तरिम आदेश खारेज, दीपकराजको आदेश चोलेन्द्रले उल्ट्याए |
काठमाडौं । सीजी टेलिकमलाई आधारभूत दूरसञ्चार सञ्चालनको अनुमति दिनु भनि न्यायाधीश दिपकराज जोशीको इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । सीजी टेलिकमको पक्षमा १० पुसमा दिएको अन्तरिम आदेश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलालसले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
पुस १० गते विनोद चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार र प्राधिकरणलाई न्यायाधीश दिपकराज जोशीको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेश गैरकानुनी भएको भन्दै प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरी वितरण निर्णय गरी त्यसमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएपछि सीजी टेलिकम त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्धामा जोशीले फ्रिक्वेन्सी अक्सन यथावत राखी सीजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आदेश दिएका थिए ।
प्राधिकरणले तत्कालिन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि हालको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई पूवाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्ला अन्तर्गतका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी २०६० साल मंसिर पाँच गते ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको पत्र दिएको हो ।
