सुमार्गीले निकालेको पैसा पहिलेकै अवस्थामा फिर्ता ल्याऊ : राष्ट्र बैंक |
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेण्टको नाममा निकासा गरिसकेको रकम फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेश सच्याउँदै गत २४ गते अर्काे आदेश जारी गरेर उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने आदेश जारी गरेपछि हिजो आइतवार राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको खाता रहेको इन्भेस्टमेण्ट बैंकलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकलाई सर्वोच्चको उक्त आदेशपत्र आइतवार प्राप्त भएको र त्यसैका आधारमा आदेश कार्यान्वयनका लागि इन्भेस्टमेण्ट बैंकलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेण्टका नाममा भित्र्याएको वैदेशिक लगानी विगत ५ वर्षदेखि रोक्का रहेको थियो । उक्त लगानीको स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले निकासा नदिई रोक्का गरेकोमा यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले खुला गरिदिएको थियो । खुला गरिदिने आदेश पाएपछि सुमार्गीले ७.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) निकालेका थिए ।
अब फेरि राष्ट्र बैंकले उक्त रकम झिक्नुपूर्वकै अवस्थामा ल्याउनू भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको गत २४ गतेको इजलासले आदेश दिएको थियो । ‘कानुनबमोजिम जेजस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू’ –आदेशमा भनिएको छ ।
ढुंगानाले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्भेस्टमेण्ट बैंकलाई पत्र पठाएका छौं, अब बैंकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले सुमार्गीमाथि अन्य प्रक्रियासमेत अघि बढाउनुपर्नेछ ।
मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी पठाउने व्यक्ति पनि सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने सर्वोच्चको टिप्पणीसमेत छ । जोशी इजलासको अन्तरिम आदेशमा ‘कानून, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आम प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको’ सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सुमार्गीले रकम भित्र्याउँदाको प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
सुमार्गीले ल्याएको रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले चार वर्षअघि पत्राचार गरेको थियो ।
