वाइडबडी खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता ठहर | पर्यटन मन्त्री अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । राजन केसीको केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक लेखा समितिमा आज पेस गरेको छ ।
संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा बहालवाला मन्त्री, २ जना सचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । पूर्वमन्त्री देवलाई भुक्तानी सिफारिस गरेको र शाहीले वाइडबडी खरिद गर्दा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै कारबाहीको सिफारिसमा सचिवहरु प्रेम राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा छन्। । नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारलाई समेत कारबाही गर्न उपसमितिले भनेको छ । अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहरसहित पूर्व र वहालवालासहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।
उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै मन्त्री अधिकारीसहित बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको छ । उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ ।
उपसमितिले जहाज खरिद नै बदनियतपूर्ण, पुरानोमा विचौलिया प्रयोग गरिएको, प्रायː सबै खरिद प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरेको, जहाजको २४२ अधिकतम उड्डयन तौल हुनुपर्नेमा २३० को ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।