स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक | असार १५ गतेसम्म बजेट सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभामा पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका तीनै तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले यो दिग्दर्शन ल्याएको हो । स्थानीय तहले आगामी आवको आर्थिक वर्षको बजेट गाउँपालिका÷नगरपालिका सभामा असार १५ गतेभित्र पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था दिग्दर्शनले गरेको छ ।
बजेट तयार पर्दा संविधान कार्यान्वय, आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, गरिबी निवारण तथा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने गरी गर्नु पर्दछ । बजेटमा सबैभन्दा पहिला महत्वपूर्ण मानिएका आयोजनालाई स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । साथै आयोजनको प्रभावकारिताका विषयमा समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखको संयोजनामा स्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित विवरणको खाका तथा आगामी ३ वर्षको बजेट सीमा समेत निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
३ वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा गत आर्थिक वर्षको यथार्थ स्थिति, चालू आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित अवस्था र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रक्षेपण सहमतिको बजेट तयार पार्नुपर्ने छ । यसरी तयार पारिएको बजेट संरचना सुत्रमा प्रविष्टि गरिएको हुनुपर्दछ ।
यसरी तयार पारिएको बजेट विषयगत समितिमा छलफल गरी प्रस्ताव भएका कार्यक्रमरआयोजनाहरूको त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणको सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट एकीकृत मस्यौदा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहले बजेट स्रोतको परिचालन गर्दा छिमेक प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी कानुन बनाइ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको कर लगाउन पाउने छ । बजेट स्रोत तथा व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ तथा नगर सभामा पेश गरी पारित गर्नुपर्छ । यस्तो राजस्वको प्रक्षेपण चालू आवको पुस १५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था दिग्दर्शनले गरेको छ ।