जापानले ८ देशबाट विदेशी कामदार लिँदै | आगामी अप्रिलदेखि नै कामदार लिन ‘इमिग्रेसन ल’मा १ सय २६ वटा नीतिगत सुधार
काठमाडौं । जापान सरकारले पहिलो पटक आगामी अप्रिलदेखि नै विदेशी कामदार लिने भएको छ । पछिल्लो समय जापानमा कामदार अभावको समस्या देखिन थालेपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेको हो । यसअघि जापानले उच्च कार्यदक्षता भएका मानिसलाई मात्र जापानमा काम गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो ।
जापान सरकारले नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यान्मार, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट विदेशी कामदार लिने लागेको जापानी सञ्चारमाध्यम द जापान टाइम्सले बताएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक विदेशी कामदार लिन लागेको जापान सरकारले त्यसका लागि आप्रवाससम्बन्धी कानून (इमिग्रेसन ल) मा व्यापक नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ ।
जापानको मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत सुधारको प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको छ । यसकै लागि जापानले आगामी आर्थिक वर्षको २२.४ विलियन जापानी येनबराबरको बजेटमा आप्रवास नियन्त्रण कानूनमा १ सय २६ वटा नीतिगत सुधारलाई समेटेको छ । विदेशी कामदार लिनका लागि जापानले ६ सय मिलियन जापानी येन जापानी भाषा शिक्षण कार्यक्रमका लागि छुट्याएको जनाएको छ ।
संशोधन गरिएको आप्रवाससम्बन्धी कानूनअनुसार जापानले अब ‘ब्लू कलर’मा विदेशी कामदारलाई उनीहरूको दक्षता र विज्ञताका आधारमा ‘वर्किङ भिसा’ दिनेछ । पहिलो पाँच वर्षमा जापानले ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई विभिन्न १४ औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न दिनेछ । ती क्षेत्रहरू नर्सिङ केयर, जानिटोरियल वर्क अर्थात् घर, विद्यालय, अस्पतालजस्ता भवन सफा गर्ने, सेक्युरिटी गार्ड, होटल, कृषि तथा फिसिङ (माछापालनसम्बन्धी), फूड प्रोसेसिङ तथा अन्य क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
त्यसैगरी, त्यहाँको सरकारले हिजो मंगलवार नै विदेशी कामदारलाई मुख्य शहरकेन्द्रित गर्ने कानूनमा समेत आवश्यक सुधार गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानी रोजगारदाताले अब सिधै नयाँ कामदार लिन सक्नेछन् भने कामदारले स्वेच्छिक रूपमा कम्पनी परिवर्तन गर्नसमेत पाउनेछन् ।
जापानको न्याय मन्त्रालयले साना औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सहजै काम दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । १ सय २६ नीतिगत सुधारमा खासगरी जापानका सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा जापानी भाषा शिक्षणका लागि विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातसमेत २०२६ सम्ममा तीव्र वृद्धि गरिने बताइएको छ ।
जापानले विश्वमा जापानी भाषा शिक्षालाई मात्र ३.४ विलियन जापानी येन खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत कम्प्युटर आधारित परीक्षण प्रणालीमा विदेशीहरूलाई आफ्नो कार्यदक्षता जाँच गर्ने अवसर दिइनेछ । जापानले देशभर १ सयवटा सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरी ११ वटा भाषा जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इण्डोनेसियन, थाई र टाग्लोग भाषाको प्रशिक्षणसमेत दिनेछ ।
त्यस्तै, केही स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि जापानले विदेशी कामदारलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेत आकर्षित गर्नेछ । नयाँ भिसा वर्गीकरणअनुसार विदेशी कामदारको हकमा १८ वर्ष वा त्यसदेखि माथि उमेरकाले आवासीय स्टाटसका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । निश्चित ज्ञान र अनुभव भएकाहरूलाई एउटा र उच्च कार्यदक्षता भएकालाई अर्को वर्गमा राखिएको छ ।
उक्त पहिलो वर्गका विदेशी कामदारले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने परिवारका अन्य सदस्यलाई भने जापान लैजान पाउनेछैनन् । तर, दोस्रो वर्गका कामदारले भने भिसा नवीकरणको अवसर पाइरहनेछन् भने परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान पाउने समाचारमा जनाइएको छ । पहिलो वर्गका कामदारले सामान्य जापानी भाषाको ज्ञान हासिल गरेको तथा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
