सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने विकास बैंकहरूको माग | ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने कार्य तुरुन्त शुरू गरोस्’
विराटनगर । विकास बैंकहरूले आफूहरूले पनि सरकारी आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विकास बैंक मञ्चले नियम–कानुनले नरोकेका आर्थिक कारोबारलाई प्रदेशस्तरका विकास बैंकबाट तत्काल कारोबार गराउन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
मञ्चले आफूहरूले सरकारी कारोबार गर्न नपाउनु भनेको हदैसम्मको विभेदकारी अवस्था हो भन्दै ऐन बनाएर भए पनि विकास बैंकसित कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । विकास बैंक मञ्चको आयोजनामा हिजो आइतबार साँझ विराटनगरमा आयोजित ‘प्रदेशको समृद्धिमा प्रदेश सरकार र प्रदेशस्तरीय विकास बैंकहरूको साझेदारी, सम्भावना र चुनौती’ विषयमा कार्यशाला गोष्ठीमा मञ्चको त्यस्तो धारणा आएको हो । गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रिपरिषद्का अन्य चार जना मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
सो अवसरमा सप्तकोशी विकास बैंकका अध्यक्ष तारानाथ निरौलाले विकास बैंकहरूलाई हदैसम्म विभेद गरिएको बताए । उनले भने, ‘विकास बैंकलाई कतिसम्म विभेद गरिएको छ भने हामीले हाइपोथिकेशनबाहेकका कर्जा मात्र प्रवाह गर्न पाउँछौं । सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैनौं । बैंक जमानत निजीक्षेत्रका लागि मात्र दिन पाउँछौं । जमानतमा कर्जा दिन, प्रतितपत्रको कारोबार गर्न, सुनचाँदी खरिदविक्री गर्न र जमानी बस्नसमेत पाउँदैनौं ।’
उनले सरकारी संस्थान, सरकारी शैक्षिक संस्था, पुनर्बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष र सुरक्षा निकायको कल्याणकारी कोष आदिको निक्षेप संकलन पनि आफूहरूले गर्न नपाएको गुनासो गरे । विकास बैंकले प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न पाउनुपर्ने र स्थानीय तहले पनि विकास बैंकसित कारोबार गर्नुपर्ने निरौलाको आग्रह थियो ।
प्रदेश नम्बर १ मा विकास बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १६ करोड ७९ लाख आयकर, ४ करोड ८५ लाख ब्याजकर, १ करोड २७ लाख पारिश्रमिक आयकर भुक्तानी र अन्य आयकर ४० लाख गरी जम्मा राजस्वमा २३ करोड ३१ लाखको योगदान गरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
निरौलाले ऐनमा समेत विकास बैंकलाई बैंक भनेर सम्बोधन नगरी विभेद गरिएको उनको आरोप थियो । ऐनको दफा ४९ को उपदफा २, ३ र ४ मा विकास बैंकलाई वित्तीय संस्थाको मात्र मान्यता र दर्जा दिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष निरौलाको कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्दै प्रोफेसनल विकास बैंकका संस्थापक सञ्चालक नारायण बाँस्कोटाले प्रदेश सरकारले एक छुट्टै प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने कार्य शुरू गर्नुपर्ने र प्रदेशमा सञ्चालित विकास बैंकलाई आह्वान गरी इच्छुक बैंकलाई एकीकरण गरेर तिनीहरूको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकारले खरिद गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेश बैंक गठन गर्ने प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन विज्ञ, कर्मचारी र बैंकका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल तुरुन्त बनाउन सुझाव दिए । यस्ता प्रादेशिक बैंकहरू स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने र तिनले सरकारको प्राथमिकतामा विपन्न वर्गमा लगानी गरेर सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
यस्ता बैंकले धितोमा आधारितभन्दा परियोजनाको सम्भाव्यता हेरेर बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र सरकारसित सहकार्य गरेर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।
