मोबाइल बैंकिङ कारोबारलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन हुँदै |
काठमाडौं । सरकारले भुक्तानीमा हुन सक्ने जालसाजी र बदमासीलाई रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भुक्तानी तथा फछ्र्योटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आज शुक्रवारको बैठकमा भुक्तानी तथा फछ्र्योटसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन तथा अस्वाभाविक र अप्राकृतिक किसिमको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डको गठन गर्न लागिएको बताएका छन् ।
नेपालमा आठ÷दश वर्षदेखि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने कुरा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘बैंक होस् वा अरू दूरसञ्चार सेवा प्रदायक वा अरू कुनै एप्सको माध्यमबाट पनि यस्तो कारोबार अघि बढ्न थालेको छ, मोबाइल पैसा स्थानान्तर गर्ने विधि मात्र हो, आफैंले पैसा दिने निकाय होइन ।’
उनले भने, ‘फछ्र्योट गर्ने प्रणाली र निकाय व्यवस्थित भएन भने बदमासी हुने डर हुन्छ, भुक्तानीको काम कसले गर्ने हो, अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा भुक्तानीको काम बैंकिङ प्रणालीबाट गरिरहेका छौं, फछ्र्यो गर्ने कामको अन्तिम द्वार राष्ट्र बैंकले तोकेको निकाय हुनुपर्छ भनेर विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’
जति पनि विद्युतीय कारोवार हुन्छ, अन्तिममा को मार्फत भुक्तानी गयो, कसले र कहाँ नेर त्यसको फछ्र्योट गर्यो भन्ने तय हुनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका भनाइ थियो । उनले फछ्र्योट कसले गर्ने भन्ने इजाजत र स्थान केन्द्रीय बैठकको संयन्त्रमा आउनु अनिवार्य हुनुपर्ने बताए ।
बोर्डमा को को रहने व्यवस्था छ ?
भुक्तानी जसले दिए पनि अन्तिम फछ्र्योट हुने निकाय सुनिश्चित गर्ने ढंगबाट ल्याइएको उक्त विधेयकमा सात सदस्यीय राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सदस्यमा अर्थसचिव, सरकारले तोकेको विज्ञ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि, डिपुटी गभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक भुक्तानी फछ्र्योटसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको हो ।
