मेलम्चीमा संलग्न २८ वटा नेपाली कम्पनीको डेढ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरामा | २४ घण्टाभित्र माग पूरा नभए साइट र काठमाडौं कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीअन्तर्गत रहेर काम गर्ने नेपाली ठेकेदारहरूले सीएमसीबाट आफूहरूले पाउन बाँकी भुक्तानी नपाए मेलम्चीको साइट र काठमाडौं कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार र सीएमसीबीचको ठेक्का सम्झौता रद्द हुने अवस्थामा पुगेकाले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी डुब्ने डरले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति तथा उपठेक्का लिएका २८ भन्दा बढी कम्पनीको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीबाट लिन बाँकी नैछ । सीएमसीले आयोजनाबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी पाएपछि नेपाली ठेकेदारलाई दिने आश्वासन दिँदै आइरहेको थियो । तर पछिल्लो अवस्थामा उक्त ठेक्का पनि रद्द हुने अवस्थामा पुगेकाले ती नेपाली ठेकेदारहरूले सीएमसीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी डुब्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा संलग्न झण्डै २८ वटा नेपाली व्यवसायीले हिजो बिहीवार आफूहरूले सीएमसीबाट पाउनुपर्ने झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीको माग गर्दै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । आफ्नो मागप्रति सरकार गम्भीर नबने मेलम्चीको साइट कार्यालय र काठमाडौंस्थित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयमा तालाबन्दीलगायत आन्दोलनका कडा कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मा आयोजना र ठेकेदारले लिनुपर्नेछ ।’
सरकारी रवैयाका कारण मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने तथा उक्त आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न कम्पनीको समेत भुक्तानी रोकिएको उनीहरूको दाबी छ ।
विज्ञप्तिअनुसार आयोजना निर्माणको अन्तिमचरणमा आइपुग्दा खानेपानी मन्त्रालयले अन्य विकल्प खोज्ने भन्दै नयाँ ठेक्का दिने चलखेल गर्न थालेको स्वयम् मन्त्रालयले गत मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिबाट देखिन आएको छ । सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्नु आयोजना लम्ब्याउने नियत हो भन्दै उनीहरूले ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली व्यवसायीले नियमानुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘सीएमसीलाई नियमानुसार आयोजनाले भुक्तानी दिँदा नेपाली व्यवसायीको पाउनुपर्ने भुक्तानी दिने शर्त राख्न हामी आयोजनालाई अनुरोध गर्दछौं । साथै, एक दिन पनि विलम्ब नहुने गरी खानेपानीजस्तो संवेदनशील आयोजना निर्माण कार्य यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन हामी जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो माग २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न पनि अनुरोध गर्दछौं।’
विज्ञप्ति जारी गर्ने कम्पनीमा हाम्रो विरामोटर्स, ज्योति श्री, बीएम इण्टरप्राइजेज, मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी इण्टरप्राइजेजलगायत २८ वटा कम्पनी रहेका छन् ।