अब ५० अर्बमाथिका आयोजनाको सोझै ठेक्का लगाइने |
काठमाडौं । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धै नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ मा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख छ ।
२५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा भने प्रतिस्पर्धा गराइने छ । तर, ‘प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना,’ ‘नयाँ प्रविधि र अवधारणामा आधारित’ र ‘५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना’ को निर्माणकर्तासँग सोझै वार्ता गरी छनोट गर्न पाउने विधेयकको दफा १३ मा छ ।
विधेयकको यो प्रस्ताव विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र बजार प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हो । ‘यो व्यवस्थाले ठेक्कापट्टामा हुने अनौपचारिक लेनदेन झन् बढाउने छ,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले भने, ‘सफा नियत राखेर ल्याइएको हैन । यो ठाडै भ्रष्टाचार गर्ने नियत हो ।’
यस्तो व्यवस्था प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने भावनाको प्रतिकूल हुने उनले बताए । ‘टीका लगाएर यो आयोजना तँ बना भनेर दिँदा अहिलेको जति काम पनि हुँदैन,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘यसो गर्दा त विकासकर्ताले नाफा मात्रै हेरेर काम गर्छ । अनौपचारिक लेनदेन गरिसकेपछि हाम्रा शासकलाई उसले झनै हेप्न थाल्छ ।’
सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको कानुनी व्यवस्थाविपरीत १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सोझै दिने अभ्यास यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारले गत असोजमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धा नगराई चीनको गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विवादमा परिरहेकै बेला थप ठूला आयोजना सोझै ठेक्का दिन कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराइने, प्रतिस्पर्धामा एक जना मात्रै सहभागी भए पनि उसैलाई दिइने र कोही सहभागी नभए सम्भावित अरू कोहीलाई सोझै निर्माणको जिम्मा दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । यसबारेको निर्णय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले गर्ने छ ।
समितिमा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको आयोजनासँग सम्बन्धित सचिव सदस्य हुनेछन् । समितिका निर्णयको कार्यान्वयन सम्बद्ध मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत गठन हुने आयोजना कार्यालयको हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बनाएको यो मस्यौदा गोप्य राखिएको छ । यसमाथि हाल सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच छलफल भइरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।