सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहदरबारमा | कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजनलगायत बैठकका एजेण्डा
काठमाडौं । सिंहदरबारमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि आज पहिलो पटक बस्न लागेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा भाग लिन उनीहरू सिंहदरबारमा आएका हुन् । परिषद्को बैठक आज ११ बजेदेखि बस्ने भएको छ ।
प्रदेश र संघबीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा देखा परेका विवादहरूमने निरकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त बैठक बोलाएका हुन् । प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म उक्त बैठक बस्न सकेको थिएन ।
यसअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकारहरू नदिएको गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे पनि प्रदेश २ र संघीय सरकारबीच विवाद भइरहेको छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पहिलोचोटि आयोजना गरिएकाले यसमा संघ र प्रदेशका विवादहरूका साथै बैठकको कार्यविधिका बारेमा पनि छलफल हुने स्रोतले बताएको छ ।
अन्तरपरिषद्को आवश्यकता किन ?
संघ र प्रदेशबीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषद्को परिकल्पना संविधानले गरेको हो । संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानको धारा २३४ मा भनिएको छ– ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश÷प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद् रहनेछ ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषद्मा ९ जना सदस्य रहनेछन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् १० सदस्यीय मात्रै रहने भए तापनि प्रदेश र संघबीच वा प्रदेश–प्रदेशबीच अधिकारको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ ।
अन्तर प्रदेश परिषद्सम्बन्धी बैठकको कार्यविधि परिषद आफैंले तय गर्ने संविधानको धारा २३४ (४) मा उल्लेख छ ।
आजको बैठकका एजेण्डा के के छन् ?
आज बस्ने बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजनलगायतका साझा समस्याहरूका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । उनले भने, ‘कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्यो भन्ने पनि सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा हो ।’
त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासनलगायतका साझा एजेण्डाहरूले बैठकमा प्रवेश पाउने पनि उनले ताए । ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरू स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । यो विषय पनि आजको बैठकमा राखिने उनले जानकारी दिए ।
